आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फडणवीस यांनी फिरवला MVA चा निर्णय:पोलिसांना खासगी बँका मार्फत मिळणार गृह कर्ज, अमृता यांच्यावर झाले होते आरोप

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील पोलिसांना घरबांधणीसाठी खासगी बँकांच्या माध्यमातून कर्ज घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या संदर्भातला शासन निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी आणि अंमलदादारांना पूर्वीप्रमाणेच खासगी बँकांमार्फत घर बांधण्यासाठी कर्ज घेता येणार आहे.

काय आहे निर्णय?

राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 10 एप्रिल 2016 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यातील पोलिसांना खासगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येत होती. त्याप्रमाणे 5 हजार 17 पोलिस अधिकारी व अंमलदारांना मे 2019 पर्यंत घरबांधणी अग्रीम देण्यात आले आहे. त्यानंतर 7 जून 2022 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही योजना खंडीत करून पोलिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना देण्याचा निर्णय झाला होता.

मात्र, या घरबांधणी अग्रीमासाठी 7 हजार 950 अर्ज प्राप्त झाले असून त्यासाठी 2 हजार 12 कोटीची गरज भासणार आहे. मात्र इतकी मोठी रक्कम शासनाकडून एकरकमी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने पूर्वी प्रमाणेच बँकामार्फत कर्ज घेण्याची योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नेमके वादाचे कारण काय?
महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांचे बँक खाते तसेच त्यांना देण्यात येणाऱ्या आवास योजनेच्या बँकेची खाती राष्ट्रीय बँकांमधून ॲक्सिस बँकेत वळवल्याचा आरोप तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर करण्यात आला होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस या ॲक्सिस बँकेच्या कर्मचारी होत्या. त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे आरोपात म्हटले होते. या संदर्भात मोहनीष जबलपूरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल केली होती.

आरोपात किती तथ्य
मुंबई पोलिस आणि ॲक्सिस बँक यांच्यातील करार हा 2003 मध्ये झाला होता तसेच कॉर्पोरेट सॅलरी अकाउंट संदर्भातला महाराष्ट्र सरकार सोबतचा बँकेचा करार हा 2007 मध्ये झाला होता. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री नव्हते, त्या काळापासून ही खाती खासगी बँकेत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणावर पडदा पडला होता.

उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला होता निर्णय

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर अमृता फडणवीस यांनी त्यांच्यावर वारंवार टीका केली होती. त्यानंतर राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांच्या खाती ॲक्सिस बँकेतून सरकारी बँकेमध्ये वाळवण्यात आली होती. तसेच अमृता फडणवीस आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर शिवसेनेच्या वतीने बँकेला फायदा पोहोचवून देण्याचा आरोप करण्यात आला होता.

बातम्या आणखी आहेत...