अण्णांचे उपोषण मागे:देवेंद्र फडवीस यांच्या प्रयत्नांना यश, अण्णा हजारे यांनी उपोषणाचा निर्णय केला स्थगित

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेल्या शेतकरी हिताच्या मागण्यांसंदर्भात विचार करण्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापना केली. यामुळे हजारे यांनी उपोषणाचा निर्णय स्थगित केला.

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव, केंद्रीय व राज्य कृषी मूल्य आयोगांना निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वायत्तता देण्यात यावी आदी १५ मागण्यांसाठी हजारे यांनी ३० जानेवारीपासून राळेगणसिद्धीत शेवटचे उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी राळेगणसिद्धीत येऊन हजारे यांच्याशी तीन तास चर्चा केली. उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याचे पत्र चौधरी यांनी हजारे यांना दिले.

समितीत जनआंदोलनाचे ३ सदस्य :

हजारे म्हणाले, आपल्या १५ मुद्द्यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासन केंद्राच्या वतीने देण्यात आले. त्यामुळे आपण उपोषणाचा निर्णय स्थगित करत आहोत. उच्चस्तरीय समितीत भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे तीन सदस्य असतील. ते समितीच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतील. काही चुकीचे निर्णय होत असतील, तर वेळीच विरोध करून ते रोखता येतील.

हजारे समितीचे निमंत्रित सदस्य

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष, कृषी राज्यमंत्री चौधरींसह नीती आयोगातील कृषितज्ज्ञांचा समावेश आहे. हजारे समितीचे निमंत्रित सदस्य असतील. ते सुचवतील त्या तीन सदस्यांची अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती होईल. सहा महिन्यांत निर्णय घेऊन कार्यवाहीचे बंधन समितीवर आहे. लोकपाल कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात लवकरच समिती स्थापण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री चौधरी यांनी दिली.