आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमृत सराेवर योजना:असाही आजादी का अमृत महाेत्सव; योजनांची नावे दोन, काम एकच!

सोलापूर / विठ्ठल सुतार8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल देशभरात ‘आजादी का अमृत महोत्सव' अभियान राबवले जात आहे. यातून केंद्राने सर्व राज्य सरकारांना प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ नवीन तलावांच्या बांधणी करण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्रात मात्र तत्कालीन आघाडी सरकारने नवीन तलावांच्या नावाखाली मुख्यमंत्री जलसंधारण योजनेतून केलेल्या तलाव दुरुस्तीची कामे अमृत सराेवर योजनेत दाखवण्याचा निर्णय घेतला. कारण, केंद्राने योजना राबवण्याचे आदेश दिले, त्यासाठी निधी मात्र राज्याच्या तिजोरीतून खर्च करण्याचे सूचित केले आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत अडीच हजारांहून अधिक तलावांची दुरुस्ती करण्यात येत आहे.

केंद्र : ७५ नवीन सरोवरे बांधा
केंद्राने आजादी का अमृत महोत्सव अभियानांतर्गत सर्व राज्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात ७५ नवीन तलावांची निर्मिती करण्याचे आदेश दिले. यातून देशभरात ५० हजार अमृत सराेवरांची निर्मिती होईल. स्वातंत्र्यसैनिक, शहिदांच्या गावांना प्राधान्य द्यावे, १५ ऑगस्टपर्यंत अधिकाधिक अमृत सराेवरांची निर्मिती करावी, असे सांगितले. १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यसैनिक वा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करावे. सरोवर निर्मितीसाठी लागणारा निधी राज्याने द्यावा, असे सूचित केले आहे.

राज्य : जलसंधारण योजनेचे काम
तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरेंनी पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना आणली. ३ वर्षांसाठी १३०० कोटींची तरतूदही केली होती. सोलापूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेकडील ४९ आणि जलसंधारण विभागाकडील ३६ पाझर तलावांचा समावेश आहे. यासाठी १२.५१ कोटींची तरतूद केली आहे. यापैकी ५०% टक्क्यांहून अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. जिल्हा परिषदेकडील १५ व जलसंधारण विभागाकडील १५ पाझर तलावांच्या ठिकाणी ध्वजारोहण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

२५५० पाझर तलाव दुरुस्ती
राज्यात ३४ जिल्ह्यांत २५५० पाझर तलावांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यापैकी काही तलावांची निर्मिती राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, तर काही लोकसहभागातून दुरुस्ती करण्यात आली आहे. कोकण व शहरी जिल्ह्यात पाझर तलावांची संख्या कमी आहे. केंद्राकडून कोणताही निधी दिला नसल्याने अमृत सरोवरमध्ये मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेंतर्गत करण्यात आलेली कामे दाखवण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्याकडून ३०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

खर्चाचा भार टाकला राज्यांवर
केंद्र सरकारने अमृत सरोवर योजना राबवण्याचे आदेश दिले, पण प्रत्यक्षात योजनेसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूदच केलेली नाही. यामुळे राज्य सरकारने अमृत सरोवर योजना जिल्हास्तरावरील यंत्रणांना योजना राबवण्याचे आदेश दिले. पण मुख्यमंत्री जलसंधारण योजनेत जी कामे मंजूर आहेत, तीच कामे या योजनेंतर्गत पूर्ण करण्याची सूचना देण्यात आल्याची माहिती जलसंधारण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली. आतापर्यंत ५० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...