आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

घणाघात:मुख्यमंत्री मुंबई तर उपमुख्यमंत्री पुण्याचे पाहतात; मराठवाडा-विदर्भात माणसं राहत नाहीत का : फडणवीस

मुंबई10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कोरोना स्थितीवरून विधानसभेत आघाडी सरकारवर हल्ला

कोविड सेंटर हे मरणाचे आगार करू नका. मुख्यमंत्री मुंबईचे पाहतात, उपमुख्यमंत्री पुण्याचे पाहतात. मुंबई, पुणे महत्त्वाचे आहेच. पण औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर हे महाराष्ट्रातच आहेत, हे सरकारला सांगावे लागेल काय? विदर्भ-मराठवाड्यात राहतात ती माणसं नाहीत काय? दुसऱ्या कोणत्याही शहरांना कोणतीही मदत का नाही, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.

राज्यातील कोरोनाची स्थिती, आरोग्यव्यवस्था, मराठवाड्यातील किडीचा प्रादुर्भाव, विदर्भातील पूर, वाढती वीज बिले या प्रश्नांना पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेच्या माध्यमातून फडणवीस यांनी आघाडी सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. सर्वच आघाड्यांवर महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार अपयशी ठरले आहे. या सरकारने नागरिकांना मरणासाठी वाऱ्यावर सोडून दिले आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.

मराठवाड्यातील किडीचा प्रादुर्भाव, वाढीव वीज बिलांच्या मुद्द्यावरूनही धरले धारेवर

> ३ वर्षांचे जुने बियाणे दिले, त्यामुळे खोडकिडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला. चांगला मान्सून येऊनसुद्धा शेतक‍ऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

> राज्यातील जनतेला वीज बिले प्रचंड आली आहेत. सामान्य माणूस सांगतो म्हणून ऐकायचे नसेल तर किमान सेलिब्रिटी सांगतात म्हणून तर वीज बिले कमी करा.

विधानसभेत आघाडी सरकारवर हल्ला

> सरकार दिशा कायदा करणार होते. तो मंत्रिमंडळ बैठकीत कसा बारगळला, हे आम्हाला ठाऊक आहे. आज कोविड सेंटरमध्ये महिला सुरक्षित नाहीत.

> मुंबई पोलिसांचा आम्ही सन्मानच करतो. पण पोलिस भांडी धुण्याच्या कामाचे आहेत, असे मुख्यमंत्री का बोलले होते?

> मुंबईतील मेट्रोचे काम बंद ठेवल्यास दिवसाला ५ कोटी नुकसान होते. पर्याय नसल्याने आरेची जागा अंतिम केली.

> शेतकरी जगतो दुधावर. शेतीच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये दुधाचे योगदान मोठे आहे. या सरकारने कुणालाच काही दिले नाही.

> सरकारची अर्थव्यवस्था चांगली नसेल तर काही खर्च टाळता आले असते. बारा बलुतेदारांपैकी एकाही घटकासाठी निर्णय झालेले नाहीत.

> विदर्भात पुराने मोठे नुकसान झाले. अतिशय भीषण अवस्था आहे आणि सरकारने केवळ १६ कोटी रुपये दिले आहेत.

0