आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Mumbai
  • Maharashtra Munciple Corporation Udpate | Shinde Govt New Disicion To Munciple Corporation | At Least 115 Members In A Municipality With A Population Of More Than 12 Lakhs | Marathi News

राज्य सरकारचा निर्णय:12 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या महापालिकेत किमान 115 सदस्य; पुन्हा नव्याने प्रभाग आरक्षण सोडत

मुंबई8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. महानगरपालिकांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्यसंख्येत सुधारणा होणार आहे. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.

शिंदेंवर स्वत:चे निर्णय बदलण्याची आफत

महानगरपालिकांतील प्रभाग संख्या घटवण्याचा निर्णय बुधवारी (३ ऑगस्ट) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आश्चर्य म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकासमंत्री असताना केवळ आठ महिन्यांपूर्वी प्रभाग संख्या त्यांच्या आदेशाने वाढवली होती. आता ते मुख्यमंत्री झाल्यावर केवळ भाजपच्या दबावापोटी त्यांना स्वत:चे निर्णय बदलण्याची वेळ आली आहे.मुंबईत २२७ नगरसेवक होते. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने महानगरपालिका, नगरपालिका व नगर परिषदा यामधील सदस्य संख्येची पुनर्रचना करण्यात आली. त्या वेळी शिंदे यांनी आपल्या निर्णयाच्या पुष्ट्यर्थ बोलताना २०११ ची लोकसंख्या गृहीत धरून व मुंबईतील ३.२८ टक्के लोकसंख्यावाढ लक्षात घेऊन प्रभाग सदस्य संख्येची पुनर्रचना केल्याचा दावा केला होता.

परिणाम असे : आता पुन्हा नव्याने प्रभाग आरक्षण सोडत
1. जिल्हा परिषद व महानगरपालिकांमधील प्रभाग रचना घटवल्याने प्रभाग रचना पुन्हा नव्याने करावी लागणार आहे. 2. प्रभागातील आरक्षणाची सोडत झालेली आहे. मात्र आता पुन्हा नव्याने प्रभाग आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. 3. प्रभाग रचना बदलल्याने मतदार याद्या नव्याने बनवाव्या लागणार आहेत. 4. या सर्व प्रक्रियेसाठी ३ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे जातील. 5. विरोधक न्यायालयात दाद मागतील, परिणामी निवडणुकीचा फैसला न्यायालयाकडे जाईल.

पुढे काय? : महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकांमध्ये ३, नगरपालिकेत २ तर ग्रामपंचायतमध्ये १ सदस्य प्रभाग पद्धत आणली होती. त्यातसुद्धा लवकरच बदल केला जाऊ शकतो. महापालिकांमध्ये चार सदस्य प्रभाग पद्धतीची भाजपची मागणी आहे.

बातम्या आणखी आहेत...