आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:पीक विम्याचा बीड पॅटर्न : शेतकरी ‘कंगाल’; कंपनीबरोबर राज्य शासनही ‘मालामाल’

अमोल मुळे | बीडएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • खरिपात नुकसान झाले 4 लाख शेतकऱ्यांचे; विमा मिळाला 20 हजार शेतकऱ्यांना
  • शासनाला 534 कोटी, कंपनीला 134 कोटी, शेतकऱ्यांच्या पदरी पडले 13 कोटी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. या वेळी त्यांनी राज्यात पीक विम्याचा ‘बीड पॅटर्न’ लागू करण्याची मागणी मोदींकडे केली. यामुळे हा ‘बीड पॅटर्न’ आता चर्चेत आला आहे. प्रत्यक्षात या पॅटर्नचा फायदा बीडच्या शेतकऱ्यांपेक्षा शासनाला अधिक होत असल्याचे आकडेवारी सांगते. या पॅटर्ननुसार, बीड जिल्ह्यातून २०२० मध्ये विमा कंपनीला १३४ कोटी तर शासनाला तब्बल ५३४ कोटी रुपये नफ्यापोटी मिळाले. प्रत्यक्षात अतिवृष्टीने नुकसानग्रस्त ४ लाख शेतकऱ्यांपैकी अवघ्या २० हजार शेतकऱ्यांना केवळ १३ कोटींचा विमा देत त्यांची बोळवण केली गेली.

बीड जिल्ह्यात कधी अतिवृष्टी तर कधी अनावृष्टीने पिकांचे कायम नुकसान होते. पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू झाल्यापासून विम्याचा राज्यात सर्वाधिक लाभ बीड जिल्ह्याला मिळाला आहे. नुकसान होत असल्याने जिल्ह्यातील शेतकरीही सर्वाधिक पीक विमा भरतात. यासाठी नरेंद्र मोदींनीही बीडचे कौतुक केलेले आहे. परंतु, सततच्या नुकसानीमुळे भरलेल्या हप्त्यांपेेक्षा अधिकची रक्कम विम्यापोटी कंपन्यांना शेतकऱ्यांना द्यावी लागत असल्याचा अनुभव विमा कंपन्यांना आला. नफेखोरीची सवय असलेल्या कंपन्यांच्या दृष्टीने बीड हा तोेट्यातला जिल्हा झाला. याचा परिणाम म्हणून २०२० मधील खरीप हंगामात विमा कंपन्यांनी बीडकडे पाठ फिरवली. एकही विमा कंपनी बीडचा विमा स्वीकारण्यास पुढे आली नाही. अखेर शासनाला विशेष बाब म्हणून केंद्र शासनाची भारतीय कृषी विमा कंपनी बीडसाठी नियुक्ती करावी लागली आणि या नियुक्तीवेळी हा बीड पॅटर्न अस्तित्वात आला.

बीडमध्ये पावणेचार लाख शेतकरी वंचित
बीड जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२० मध्ये १८ लाख शेतकऱ्यांनी ६८ कोटींचा पीक विमा भरला. राज्य शासनाचे ४०५ कोटी आणि केंद्र शासनाचे ३३१ कोटी हिस्सा धरून एकूण विमा हप्ता रक्कम ७९८ कोटीं झाली. जिल्ह्यात खरिपात अतिवृष्टी झाली. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. पंचनाम्यानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा आकडा ४ लाख आहे. परंतु, विमा कंपनीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी ७२ तासांत अॅप व मेलद्वारे तक्रार केली नाही, असे नियमावर बोट ठेवले.

विमा न मिळण्याचा पॅटर्न हवा आहे का?
कंपनीला नफा झाला तरच शासनालाही नफा होणार आहे. त्यामुळे कंपनीने शेतकऱ्यांना विमा दिला नाही तर शासन काही बोलत नाही. शेतकऱ्यांना विमा न मिळण्याचा बीड पॅटर्न हवा आहे का ? बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरिपाचा विमा मिळालेला नाही या वास्तवाकडे डोळेझाक केली जात आहे. - पूजा मोरे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, युवती प्रदेशाध्यक्ष.

काय आहे बीड पॅटर्न ?
कृषी विमा कंपनी व राज्य शासनातील करारानुसार, एका वर्षातील जमा विमा हप्ता रकमेच्या ११० टक्यांपर्यंतच्या नुकसानीची जबाबदारी कंपनीची असेल व त्यापुढील जबाबदारी ही राज्य शासनाची असेल. कंपनीला फायदा झाला तर या नफ्यातील केवळ २० टक्के नफा कंपनी स्वत:कडे ठेवेल, उर्वरित रक्कम राज्य शासनाला देईल. शासन ही रक्कम शेतकरी हितासाठी वापरेल.

शासनाचा फायदा असल्याने मागणी
बीड पॅटर्ननुसार, खरीप २०२० मध्ये १८ लाख शेतकरी, राज्य शासन व केंद्र शासन यांनी पीक विम्यापोटी ७९८ कोटी रुपयांचा हप्ता विमा कंपनीला दिला. यात केवळ १३ कोटींचा विमा शेतकऱ्यांना दिला गेला. उर्वरित रकमेत २० टक्के म्हणजे सुमारे १३४ कोटी रुपये कंपनीला तर ५३४ कोटी रुपये राज्य शासनाला मिळाले. यामुळेच शासन हा पॅटर्न सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्याची मागणी थेट पंतप्रधानांकडे करत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...