आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रिमंडळ निर्णय:​​​​​​​आघाडीची प्रभागम् भाग! मुंबई वगळता महापालिका निवडणुका 3 सदस्यीय प्रभागानुसार; तीन प्रभागांवर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांकडून शिक्कामोर्तब

मुंबई4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अध्यादेश मंजूर झाल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये नवी रचना शक्य

वर्ष २०२२ मध्ये होणाऱ्या ‘मिनी विधानसभा’ निवडणुका जिंकण्यासाठी महाविकास आघाडीने कंबर कसली आहे. त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीच्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. यापुढे मुंबई वगळून सर्व महानगरपालिकांमध्ये ३ सदस्यीय प्रभाग, नगरपालिका, नगर परिषदांमध्ये २ तर नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये १ सदस्यीय प्रभाग रचना असणार आहे.

विशेष म्हणजे फडणवीस सरकारच्या काळातील बहुसदस्यीय प्रभागरचना रद्द करून आघाडी सरकारने वाॅर्डनिहाय निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु हा निर्णय पुन्हा फिरवला आहे. शासनाच्या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा तसेच जनतेसाठीची नागरी कामे योग्य रीतीने करता यावी, हा बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्यामागचा उद्देश आहे, असे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले. हा निर्णय कुठलाही राजकीय फायदा न पाहता घेतल्याचे शिंदे म्हणाले.

अध्यादेश मंजूर झाल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये नवी रचना शक्य
सध्या १८ महापालिकांना राज्य निवडणूक अायोगाने प्रभाग रचना एकसदस्यीय करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर अध्यादेश मंजूर झाला तर याच कामात थोडा बदल करून तीन सदस्य प्रभाग रचनाही करता येईल. प्रभाग रचनेच्या बदलामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे जाणार नाहीत, त्या नियोजित वळेवरच होतील, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिली.

  • बृहन्मुंबई महापालिकेचा कायदा स्वतंत्र आहे. २०१७ च्या मुंबई महापालिका निवडणुकांत एकसदस्यीय प्रभाग रचना होती. २०२२ च्या निवडणुकांत तीच कायम राहणार असल्याचे शिवसेनेतील एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगतिले.

सरकारसमोर राज्यपालांची चिंता
बहुसदस्यीय अध्यादेशावर राज्यपाल सही करणार का, याची राज्य सरकारला चिंता आहे. कारण आगामी अधिवेशन डिसेंबरमध्ये आहे. त्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित होऊ शकतो. डिसेंबर २०१९ मध्ये प्रभागरचना एकसदस्यीय केली होती. मात्र त्या वेळी दोन पालिकांच्या निवडणुका होत्या. आता २५ महापालिकांच्या आहेत.

‘राज’ कारणे
१. एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात आपल्याला अनुकूल एकगठ्ठा मतदान फिरवण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्ष प्रभाग पुनर्रचनेत करत असतात. २०१७ च्या पालिका निवडणुकीत भाजपवर तसे आरोप झाले हाेते.

२. एकसदस्यीय प्रभागरचनेमुळे अपक्ष निवडून येण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीला बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत हवी होती.

३. महिला आरक्षण पडले तर खुल्या वर्गातील उमेदवाराची अडचण होऊ नये तसेच तिसरा उमेदवार ओबीसी देता यावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या आग्रहाने तीनसदस्यीय प्रभाग रचनेवर तोडगा निघाला आहे.

सरकारी कारण
कोविड-१९ दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्यविषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमुळे अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकते या बाबी विचारात घेऊन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे सरकारने म्हटले आहे.

२०१७ मध्ये भाजपला झाला होता फायदा, तीन प्रभागांवर मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांकडून शिक्कामोर्तब
फडणवीस सरकारने जुलै २०१६ मध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग रचना लागू केल्यानंतर २०१७ च्या निवडणुकांत बहुतांश महापालिका भाजपच्या ताब्यात गेल्या होत्या. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू केली होती. परंतु मंत्रिमंडळातील काही नेत्यांचे म्हणणे होते की ३ सदस्यीय प्रभागच योग्य ठरेल. त्याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी ३ सदस्यीय प्रभाग निश्चित केला. नुकतेच १८ महापालिकांना पत्र पाठवून एक सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले हाेते. त्यात आता पुन्हा बदल करावा लागणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...