विरोधकांच्या कटू प्रतिक्रिया:70 वर्षांत उभारलेले सर्व विकून खाणे, हेच मोदी सरकारचे धोरण; महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांची टीका

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत विरोधकांनी कडवट प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांच्या मते हा अर्थसंकल्प निरर्थक असून यात शेतकरी व सर्वसामान्यांसाठी काहीच नाही. तर सत्तेच्या बाजूने असलेल्या नेत्यांनी हा अर्थसंकल्प विकासाला चालना देणारा असल्याचे म्हटले आहे.

महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी तर अर्थसंकल्पावर टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले. ७० वर्षांत उभारलेले सर्व विकून खाणे, हेच मोदी सरकारचे धोरण आहे, अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली आहे.

मोदी सरकारने नेहमीच्या पद्धतीने या बजेटमधून मोठमोठे आकडे फेकून भव्य दिव्य स्वप्ने दाखवली आहेत. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून या अर्थसंकल्पाची मांडणी केली आहे. गुलाबी स्वप्नांशिवाय सर्वसामान्यांना काहीही मिळाले नाही. डिजिटल स्वप्न दाखवून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केला आहे. सरकारी कंपन्या विकणे, टॅक्स-इंधन दर वाढवणे या व्यक्तरिक्त केंद्र सरकारकडे दुसरे धोरण नाही. मोदी सरकारचे ७ वर्षांत सादर झालेले अर्थसंकल्प फक्त भविष्याची स्वप्न दाखवणारे आहेत. काय केले हे ते सांगत नाहीत.

मुद्रालोन, स्टार्टअप योजना व केलेल्या घोषणांवर ते बोलत नाहीत. मागील अर्थसंकल्पातील घोषणांबाबत सीतारमण यांनी सांगितले नाही. कोरोनात जीव गमावलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना २ लाखापर्यंत मदत होईल, अशी अर्थसंकल्पातून अपेक्षा होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनी चकार शब्दही काढला नाही. बेरोजगारी सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे.

रोजगार निर्मितीचे स्वप्न दाखवले जात आहे. ६० लाख नोकऱ्या देण्याची घोषणा करून बेरोजगार आणि तरुण मतदारांच्या डोळ्यात धुळफेक केली आहे. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, मध्यमवर्ग, छोटे व्यापारी, बेरोजगार, विद्यार्थी, महिला, दलित, अल्पसंख्यांक यांना काही मिळाले नाही. निवडक उद्योगपती मित्र वगळता सर्वांची निराशा झाली आहे, असे मंत्री थोरात म्हणाले.

सरकारने खते, कीटकनाशक कारखाने बंद करावेत : विजय जावंधिया : रासायनिक खते व कीटकनाशक मुक्त शेतीवर भर देणे, कृषी आधारित नव्या उद्योगांना कर्ज देणे अशा घोषणा द्यायला चांगल्या वाटतात. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सरकारला खरेच रासायनिक खते व कीटकनाशक मुक्त शेतीवर भर द्यायचा असेल तर सरकारने रासायनिक खते व कीटकनाशकांचे कारखाने बंद करावेत.

कॉर्पोरेट सेक्टरला खूष करण्याचा प्रयत्न ॲड. आंबेडकर : बेरोजगारी कमी करण्याच्या दृष्टीने काहीच केले नाही. सर्वसामान्य व कामगारांसाठी या अर्थसंकल्पात काहीच नाही. नियोजनशून्य बजेट आहे. शेतकऱ्यांसाठी ठोस असे काही नाही. कॉर्पोरेट सेक्टरला खूष करण्याचा या अर्थसंकल्पात प्रयत्न केला. पण ते फार काळ टिकणार नाही. नवीन रोजगार निर्माण करणारे कुठलेही उद्योगविषयक घोषणा नाही.

नव्या भारताची पायाभरणी करणारा अर्थसंकल्प : नितीन गडकरी
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेले अंदाजपत्रक देशातील आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या वाढीला गती देणारे आहे. हे अंदाजपत्रक भारतीयांचे जीवन अधिक सुसह्य करणारे असून नव्या भारताची पायाभरणी करणारे आहे.

देशाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक आहे. महामार्ग, रेल्वे, वीज, आरोग्य, शिक्षण व शेतीशी संबंधित महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांवर करण्यात येत असलेली गुंतवणूक ही मैलाचा दगड असल्याचे सिद्ध होईल. रस्ते परिवहन मास्टर प्लॅनला अंतिम रुप देण्यासोबतच शहरी भागात सार्वजनिक वाहतूक- परिवहनमध्ये येणाऱ्या बदलाला गती देणे, शून्य इंधन धोरणाच्या निर्णयामुळे शहरी क्षेत्राला विशेष गती मिळेल.

२५ हजार किमी रस्ते बांधकाम पूर्ण करण्यासोबतच प्रदूषण रोखण्यासाठी अनेक शहरांमध्ये ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेचे स्वागत आहे. शहरांमध्ये बॅटरी अदलाबदल करण्याच्या धोरणावर भर दिला जाईल.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत निराशाजनक अर्थसंकल्प : शेट्टी

या वर्षीचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत निराशाजनक आहे. अर्थमंत्र्यांनी शेती सुधारणेच्या नावाखाली स्वप्नांचा मनोरा बांधलेला असला तरी प्रत्यक्षामध्ये यामध्ये काहीच नाही. शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिली. ते म्हणाले की, कृषिक्षेत्रामध्ये डिजिटल क्रांती करण्याची भाषा अर्थमंत्री करत आहेत. पण प्रत्यक्षामध्ये आज कृषी महाविद्यालयांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. नवीन माहिती नाही. पायाभूत सुविधा नाही. नवीन संशोधन नाही.

शासकीय कृषी महाविद्यालयांऐवजी विद्यार्थी खासगी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याचा कल वाढलेला आहे. फेसबुकवर आणि सोशल मीडियावर गव्हाची आणि उसाची शेती करता येत नाही. इन्स्टाग्रामवर द्राक्ष शेती करता येत नाही. एवढे तरी सरकारला कळायला पाहिजे. सन २०१६ साली याच मोदी सरकारने घोषणा केलेली होती की सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार.

पण आज स्थिती उलटीच आहे. २०१६ साली डिझेल ४५ रूपये लिटर होते, ते आज ९५ रूपये लिटर आहे. पोटॅश ५८० रुपयांना एक गोणी होती. ती आज १७०० रुपयांना मिळत आहे. पीव्हीसी पाइपच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च दुप्पट झाला. मग उत्पन्न कुठे दुप्पट झाले आहे, हे सांगावे. देशातील एकाही शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट झालेले नाही. हेच वास्तव आहे. अर्थमंत्र्यांनी अवास्तव आकडेवारी सांगू नये.

एकीकडे झीरो बजेट सेंद्रिय शेतीमध्ये गुंतवणूक करणार म्हणतात तर दुसरीकडे रासायनिक फवारणी ड्रोनने करणार असल्याचे सांगतात. या दोन्ही गोष्टी विरोधाभास आहेत. वस्त्रोद्योगासाठी काहीच तरतूद नाही. साखर उद्योगाला काहीच दिलेले नाही. एका बाजूला वल्गना करायच्या की, देशात ६० लाख रोजगार निर्माण करणार आहे.

वस्त्रोद्योग आणि साखर उद्योगासारखा रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना अर्थसंकल्पामध्ये काहीच तरतूद करणार नसतील, तर रोजगार कसा निर्माण करणार. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला सर्व शेतीमाल हमी भावाने खरेदी करणार असल्याचे अर्थमंत्री सांगत आहेत. अनेक ठिकाणी त्याचे स्वागत होताना दिसत आहे.

मी सगळ्यांना आठवण करून देतो, गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने शेतीमाल हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी २ लाख ४७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली होती. मात्र गेल्यावर्षी सरकारने सर्व शेतीमाल खरेदी केला नाही. पैसे तर सगळे खर्च झाले. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदी आनंद झालेला नाही. गेल्यावर्षी पेक्षा यंदा १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केंद्र सरकारने कमी केली आहे. मग यामध्ये स्वागत करण्यासारखे काय आहे. शिवाय गेल्यावर्षी एकूण बजेटच्या ४.३६ टक्केची तरतूद ही शेतीसाठी होती. यावर्षी ती ३.७६ टक्क्यांवर आणली. म्हणजे ०.७५ टक्क्यांनी तरतूद कमी केली आहे.

अर्थसंकल्पातून प्रगतीचा पाया रचला : बी. सी. भरतीया
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक देशातील आधुनिक पायाभूत सुविधांना चालना देणारे असून यातून प्रगतीचा भक्कम पाया रचला आहे, अशी प्रतिक्रिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतीया व राष्ट्रीय सचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी दिली. केंद्रीय बजेट एक व्यापक आणि प्रगतिशील दस्तावेज आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील पायाभूत विकासासोबतच व्यापार आणि लघु उद्योगाचा कालबद्ध विकास, आरोग्य व सेवा क्षेत्रातील विकासाचे नवे मापदंड निश्चित करणारा आहे, असे भरतीया व खंडेलवाल म्हणाले.

विकासाची गती कायम राखणारे बजेट - विनायक आंबेकर
चालू आर्थिक वर्षात भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था झाला आहे. हा उत्तम आर्थिक विकास दर पुढील आर्थिक वर्षात देखील कायम राखता यावा यासाठी आवश्यक तरतुदी व परिणामकारक उपाययोजना करण्यात अर्थमंत्र्यांनी यश मिळवले आहे, असे मत महाराष्ट्र भाजपचे चर्चा प्रतिनिधी प्रा.विनायक आंबेकर यांनी व्यक्त केले.

आंबेकर म्हणाले, इन्फ्रा प्रोजेक्टसाठी ७ लाख ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद या वर्षाच्या बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीत या इन्फ्रा प्रोजेक्टचा मोठा वाटा होता. याच बरोबरीने देशाच्या आर्थिक विकासात महत्वाचा वाटा देणाऱ्या उद्योग क्षेत्रालाही अनेक सवलती जाहीर केल्याचे आंबेकर म्हणाले.