मराठा उमेदवारांना दिलासा:महावितरण भरतीत मराठा समाजातील उमेदवारांना आता ईडब्ल्यूएसचा पर्याय

महावितरणच्या नोकरभरतीमध्ये मराठा समाजाच्या (एसईबीसी) उमेदवारांना आता अार्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचा (ईडब्ल्यूएस) लाभ घेण्याचा पर्याय राज्य सरकारने उपलब्ध करुन दिला आहे. ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२० मध्ये एसईबीसी आरक्षणास अंतरिम स्थगिती दिल्यामुळे ही सरळसेवा भरती खोळंबली होती. मात्र राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात २३ डिसेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्या शासन निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अंतिम टप्प्यात येऊन थांबलेल्या भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्यात आला होता. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभागाप्रमाणेच इतर विभागांनीही आदेश जारी करावेत, अशी सूचना आपण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडल्याचे सांगून याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकारात्मक असल्याचे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

तीन जाहिरातींवरील कार्यवाही प्रलंबित

महावितरण कंपनीद्वारे २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एकूण तीन जाहिरातींबाबतची कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी विशेष अनुमती याचिका व इतर याचिका यामध्ये दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशामुळे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गातील उमेदवारांकडून सरळसेवा भरतीकरिता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उपरोक्त पदांकरिता अर्ज सादर केलेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभागाने २३ डिसेंबर २०२० रोजी जारी केलेल्या तरतुदी लागू राहतील.

ही आहेत पदे : विद्युत सहायक, उपकेंद्र सहायक व पदवीधर शिकाऊ अभियंता- स्थापत्य, पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता- वितरण, स्थापत्य या पदांच्या भरतीसाठी महावितरणने जाहिरात दिली होती.

सवलतीचा लाभ घेणे ऐच्छिक

संबंधित उमेदवाराना खुल्या अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ घेणे ऐच्छिक राहील. तसेच ज्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ घ्यावयाचे आहेत, अशा उमेदवारांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र प्राप्त करून त्यांच्या इच्छेनुसार भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून उपरोक्त पदांकरिता अर्ज सादर केलेल्या तथापि ईडब्ल्यूएस लाभ न घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता करीत आहेत अशा उमेदवारांचे अर्ज खुल्या प्रवर्गातून विचारात घेण्यात येतील.

प्रवर्ग बदलण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत

खुल्या प्रवर्गातून भरती प्रक्रियेत समाविष्ट होऊ शकणाऱ्या एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना, खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या परीक्षा शुल्काची रक्कम अदा करण्यासाठी, आवश्यक फरकाची रक्कम अर्थात फी शुल्क भरण्यासाठी आदेशाच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे. महावितरण कंपनीमध्ये वरील जाहिरातीमधील पदे भरल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त राहणार आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच याप्रकरणी उच्च न्यायालयामध्ये काही याचिका प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्ये दिलेल्या अंतरिम, अंतिम आदेशांचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही महावितरणला कळवले आहे.