आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

कृषी विधेयकाला विरोध:राजीव सातव यांनी वाढदिवसाची रात्र काढली संसदेच्या आवारात, दिव्य मराठीशी बोलताना म्हणाले- शेतीक्षेत्र उद्योगपतींच्या हातात देण्याचा केंद्र सरकारचा डाव हाणून पाडला पाहिजे

हिंगोलीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

कृषी बिल मंजूर करून देशातील शेती क्षेत्र बड्या उद्योगपतींच्या हातात देण्याचा केंद्र शासनाचा डाव असून त्यांचा हा प्रयत्न हाणून पाडला पाहिजे अशी मत खासदार ॲड. राजीव सातव यांनी मंगळवारी ता. २२ दैनिक दिव्य मराठी सोबत दूरध्वनीवरून बोलतांना व्यक्त केले आहे.

या संदर्भात खासदार ॲड. सातव म्हणाले की, केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या कृषी बिलातून किमान आधारभूत किंमत संपवून टाकणार आहे. किमान आधारभूत किंमती पेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करू नये असे या बिलामध्ये कुठेही नमुद केले नाही. त्यामुळे आधारभूत किंमतीपेक्षाही कमी दराने शेतीमाल खरेदी झाल्यास शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडणार आहे. शेतकऱ्यांना संपवून टाकण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. केंद्राचा डाव पंजाब, चंडीगढ भागातील शेतकऱ्यांच्या लक्षात आला असून आगामी काळात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या लक्षात येईलच.

गुजरात राज्यात बटाट्याच्या करार शेतीचा प्रयोग केला. मात्र तो प्रयोग चांगलाच फसला असून त्यातून खाजगी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांवरच २०१६- १७ पासून एक एक कोटी रुपयांचे दावे दाखल केले आहेत. हिच परिस्थिती आता इतर राज्यातही येण्यास वेळ लागणार नाही अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला तर शेतकऱ्यांना उपजिल्हाधिकारी, त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाद मागण्याचे नमुद केले आहे. साधारण शेतकरी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जाऊ शकत नाही. या बिलामुळे बाजार समित्याही संपणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वर वर हे बिल चांगले असल्याचे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात शेतीक्षेत्र उद्योगपतींच्या हातात देण्याचा केंद्र शासनाचा डाव आहे. त्यांचा हा डाव हाणून पाडलाच पाहिजे. त्यासाठी आम्ही आंदोलन केले आहे. शेतकऱ्यांसाठी आमचा लढा असून शेतकऱ्यांसाठी आमच्यावर कितीही वेळा निलंबनाची कारवाई केली तरी चालेल पण आमचा शेतकऱ्यांसाठीचा लढा सुरुच राहणार आहे.

वाढदिवस अन रात्र संसदेच्या परिसरात जागून काढली

खासदार ॲड. राजीव सातव यांचा सोमवारी ता. २१ वाढदिवस होता. मात्र वाढदिवसांच्या दिवशीही शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न राज्यसभेत प्रखरतेने मांडला. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नासाठी त्यांनी संसदेच्या परिसरातच रात्र जागून काढली.