आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षण:ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याचे छगन भुजबळ यांचे आवाहन

मुंबई16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मागासवर्ग आयोगाचा शासन आदेश लवकरच निघणार

पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर 4 मार्च 2021 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण घटानात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी स्थगित केलं मात्र आता यावरून कोणीही राजकारण न करता सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन लढा देण गरजेच असल्याचं मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.

भुजबळ म्हणाले की व्ही.पी सिंह हे पंतप्रधान असताना त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या जालना येथे पार पडलेल्या समता परिषदेच्या बैठकीत आम्ही शरद पवार साहेबांकडे मागणी केली की ह्या शिफारशी माण्य कराव्या त्या शिफारशी राज्यात लागू केल्या आणि ओबीसींना शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय आरक्षण मिळाले आज राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी स्थगित करण्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिलेला आहे त्यामुळे सुप्रिम कोर्टाचा निकाल हा संपुर्ण देशात लागू होतो. यासाठी सर्व पक्षांनी आता एकत्र येणं गरजेच आहे.

भाजपाच्या काही लोकांनी आज आंदोलन केले. ओबीसी समाजासाठी भाजपा आंदोलन करत आहे त्याचे स्वागत केले पाहिजे कारण आता या आरक्षणाच्या मुद्द्यात केंद्राची देखील मदत लागणार आहे. संसदेत खासदार समीर भुजबळ यांनी जणगनणा करण्याची मागणी केली त्यांनी ही गोष्ट भाजपाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या कानावर घातली आणि मग सर्वांचे समर्थन मिळाले आणि केंद्र सरकारने २०११ साली जणगनणा करण्याचा निर्णय घेतला. २०११ साली झालेली जणगनणा ही जनगणना आयुक्तांच्या मार्फत न होता केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत करण्यात आली होती मात्र त्याची माहिती देखील केंद्र सरकार देत नसल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. सुप्रिम कोर्टाने देखील आता निकाल देताना ओबीसींची प्रायोगिक आकडेवारी (इंपेरिकल डेटा ) मागणी केली आणि ती जमा करण्यास सांगितले आहे.

पुढे छगन भुजबळ म्हणाले की शरद पवार , मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी देखील मी चर्चा केली. यासाठी आम्ही अनेक बैठका घेतल्या मागासवर्गीय आयोगाच्या नियुक्त्या आम्ही लवकरच जाहीर करत आहोत असल्याची माहिती देखील मंत्री भुजबळ यांनी दिली. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग काम करणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात ओबीसी आरक्षणावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र ओबीसींच्या शैक्षणिक आणि नोकरीतले आरक्षण कायम आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीत होता मात्र त्यासाठी देखील आम्ही सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन छगन भुजबळ यांनी केले.

ओबीसी आरक्षणाबाबतचा सर्व माहिती जमा करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे भेटीची वेळ मागणार आहेत. या माध्यमातून आरक्षणाची परिस्थिती आम्ही त्यांच्यासमोर मांडू असे मत भुजबळ यांनी व्यक्त केले. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आता सर्वांनी एकत्र येत एक चळवळ सूरू करण्याची गरज असल्याचे मत देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

बातम्या आणखी आहेत...