आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कांदा खरेदीचे गौडबंगाल:नाफेडच्या खरेदीसाठी नियमांचा गोंधळ; 50 कोटींची खरेदी ‘महाराज्य’तर्फे पूर्ण

नाशिक4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ‘दिव्य मराठी’ने घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर राज्यात खळबळ

दर स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत “नाफेड’द्वारे सुरू असलेल्या कांदा खरेदीत “एसएलए’ अर्थात “स्टेट लेव्हल एजन्सी’ प्रमाणपत्राच्या अनिवार्यतेबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नाफेडच्या या खरेदीचे काम मिळण्यासाठी राज्याच्या मार्केटिंग फेडरेशन व्यवस्थापकांच्या पत्राची अनावश्यक मागणी केली जात असल्याची तक्रार राज्याचे माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली आहे. आतापर्यंत नाफेडसाठी ५० कोटी रुपयांची खरेदी पूर्ण करणाऱ्या महाराज्य फेडरेशनने हे प्रमाणपत्र अनिवार्य नसल्याचे “दिव्य मराठी’शी बोलताना स्पष्ट केले.

नाफेडतर्फे सध्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या फेडरेशनद्वारे १.५ लाख टन कांद्याची शिवार खरेदी सुरू आहे. यापैकी २५ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे काम महा-एफपीसी फेडरेशनला, ७० हजार मेट्रिक टन खरेदीचे काम महाराज्य फेडरेशनला तर १० हजार मेट्रिक टन खरेदीचे काम पृथाशक्ती फेडरेशनला देण्यात आले आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या राज्य फेडरेशनद्वारे ही खरेदी करण्यात येत असल्याचे “नाफेड’च्या गेल्या वर्षीच्या वार्षिक अहवालात (पृष्ठ क्र. ४४, पाठ क्र. ८) सांगण्यात आले आहे. मात्र, यासाठी “राज्यस्तरीय एजन्सी’चे प्रमाणपत्र कांदा खरेदीसाठी गरजेचे नसल्याचे “महाराज्य’चे संचालक सुरेश पवार यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना स्पष्ट केले.

“नाफेड’तर्फे ही कामे देताना कोणते नियम, निकष ठेवण्यात आले, कोणत्या अटी-शर्ती ठेवल्या याची माहिती गुलदस्त्यात ठेवणाऱ्या “नाफेड’च्या कारभाराबाबत होणाऱ्या तक्रारी “दिव्य मराठी’ने उघडकीस आणल्या. दरम्यान, माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केंद्रीय किसान कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्याकडे नाफेडच्या या कारभाराच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

कोणताही घोटाळा नाही
नाफेडच्या नियमानुसारच आम्ही आणि इतर फेडरेशनही कामे करीत आहेत. माझी पत्नी गोदावरी व मुलगा गणेश यांच्या कंपन्यांचा नाफेडच्या कामाशी कुठलाही संबंध नाही. आम्ही शेतकरीहितासाठी काम करीत आहोत. शेतकऱ्याचीच चाळ भाड्याने घ्यावी किंवा फेडरेशनला राज्य संघ म्हणून मान्यता असावी असा नाफेडचा नियम नाही. आमच्यासाठी ७० हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे लक्ष्य असून त्यापैकी ५० कोटी रुपयांची खरेदी पूर्ण झाली आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे त्यांच्या खात्यावर थेट देत असल्यानेे गैरव्यवहाराचा प्रश्नच नाही. - सुरेश पवार, संचालक, महाराज्य

केंद्राकडे चौकशीची मागणी
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना भाव मिळावा या उद्देशाने ही योजना राबवत आहे. मात्र, नाफेडचे काही अधिकारी यात भ्रष्टाचार करीत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आमच्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत. याची चौकशी करण्याची मागणी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि किसान कल्याण राज्यमंंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्याकडे केली आहे. हे काम देण्यासाठी राज्यस्तरीय एजन्सीचे प्रमाणपत्र असावे की नसावे याबाबत “नाफेड’चे अधिकारी परस्परविरुद्ध माहिती देत आहेत. - डॉ. अनिल बोंडे, माजी कृषिमंत्री

कांदा उत्पादक संघाच्या पत्राला ‘नाफेड’तर्फे कचऱ्याची टोपली

राज्यातील किती कांदा नाफेड खरेेदी करीत आहे, कोणामार्फत तो करीत आहे, कुठून करीत आहे, कोणत्या फेडरेशनला किती खरेदीचे काम देेण्यात आले आहे, शेतकरी कंपन्यांवर नाफेड किती टक्के रिकव्हरी काढणार आहे, चाळींचा दर किती असणार, दररोजचे दर किती असणार याबाबत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने मे महिन्यात नाफेडच्या शाखा व्यवस्थापकांना लेखी पत्र देण्यात आले होते. मात्र, या वर्षीची खरेदी संपत आली तरी “नाफेड’च्या वतीने त्याची माहिती देण्यात टोलवाटोलवी करण्यात येत असल्याची तक्रार संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...