दिव्य मराठी ओरिजिनल:दोन वर्षांत निम्म्या राज्याला सायबर गुन्हेगारांनी घातला 243 कोटींचा गंडा, 6 कोटींचीच रिकव्हरी, खेड्यापाड्यांतही चोऱ्या

सन 2020 व 2021 या वर्षांत सायबर गुन्हेगारांनी ऑनलाइन बँकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड फसवणूक, हॅकिंग आदी माध्यमातून निम्म्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना 243 कोटी 61 लाख 26 हजार रुपयांचा गंडा घातला. महाराष्ट्र सायबर पोलिसांच्या तपासात ही आकडेवारी समोर आली आहे. या रकमेपैकी केवळ अडीच टक्केच म्हणजे, 6 कोटी 28 लाख 35 हजार रुपये पोलिसांना नागरिकांना परत मिळवून देता आले. विशेष म्हणजे, ही आकडेवारी राज्यातील 32 पैकी केवळ 15 पोलिस विभागांमधीलच आहे.

केवळ पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड व ग्रामीणमध्ये दोन वर्षांत 40 हजार सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी पोलिसांना मिळाल्या. मात्र, केवळ 765 गुन्हे दाखल झाले. या हिशेबाने महाराष्ट्रात 2 वर्षांत सरासरी 40 तक्रारींमागे केवळ एकाच गुन्हा दाखल होत असल्याचे समोर येते.

2021 मध्ये गुन्हे वाढले
लॉकडाऊनचे नियम शिथिल झाल्यानंतर ऑनलाइन गुन्हेगारीत दुप्पट वाढली. 2021 मध्ये 155 कोटी 90 लाख 5 हजार रुपयांवर डल्ला मारला. त्यातील फक्त 5 कोटी 30 लाख 83 हजार रुपये रिकव्हर करता आले. आता चोरी केलेल्या 237 कोटी 32 लाख 90 हजार रुपयांचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिसांपुढे आहे.

राज्यभरात 8,145 गुन्हे
2020 व 2021 मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायदा (आयटी), भारतीय दंड विधान संहिता कलमांनुसार एकूण 8,145 गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी 1,585 गुन्हे उघडकीस आले. 2,156 गुन्हेगार जेरबंद केले. 1,032 गुन्ह्यांचा तपास करत पोलिसांनी कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यापैकी 29 गुन्ह्यांत आरोपींना शिक्षा झाली. 45 केसेसची न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण झालेली आहे.

खेड्यांमधून 87 कोटी लंपास
केवळ शहरेच नव्हे तर खेड्यांतही सायबर गुन्हेगारांनी लोकांना गंडा घालण्याचे लाेण पोहोचले. राज्यातील 15 विभागांमध्ये सन 2020 मध्ये 87 कोटी 71 लाख 20 हजार रुपयांची रक्कम सायबर गुन्हेगारांनी ऑनलाइन लंपास केली. या रकमेपैकी केवळ 97 लाख 51 हजार रुपये इतकीच रक्कम पोलिसांना रिकव्हर करता आली.

यामुळे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण कमी...
महाराष्ट्र सायबर सेलचे पोलिस अधीक्षक संजीव शिंत्रे म्हणाले, सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी नागरिक प्रामुख्याने ई-मेलवर पाठवतात. पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्याचे प्रमाण कमी आहे. फसवणुकीची रक्कम कमी असली तर लोक पोलिसांकडे तक्रारीचा पाठपुरावा करत नाहीत.

... यामुळे रिकव्हरीचे प्रमाण कमी

संजीव शिंत्रे यांच्यानुसार, सायबर गुन्हा उशिराने दाखल करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. तोवर लाटलेली रक्कम गुन्हेगार बोगस खात्यांवर वळवून वा काढून घेतात. गुन्हे दाखल होणे, ते सिद्ध होणे, तपास, कोर्टात खटला दाखल होणे यात वेळ जातो. तोवर गुन्हेगार डिजिटल फूटप्रिंट्स मिटवून टाकतात. यामुळे रिकव्हरी कमी होते.