आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर...:धुळ्यासह नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर जि. प., पं. स. पोटनिवडणूक 19 जुलै रोजी

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 'नरेंद्र मोदी-फडणवीसांच्या अडेलतट्टूपणामुळे ही वेळ'

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अोबीसींचे राजकीय अारक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाल्यानंतर राज्यातील ५ जिल्हा परिषदा अाणि त्याअंतर्गत ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांसाठी येत्या १९ जुलै रोजी पोटनिवडणूक जाहीर झाली अाहे. यामध्ये खान्देशातील धुळे, नंदुरबार तर विदर्भातील नागपूर, अकोला, वाशीम या जिल्हा परिषदांमधील ७० जागा अाणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या ३३ पंचायत समित्यांमधील १३० जागांसाठी मतदान होणार असून दुसऱ्या दिवशी २० जुलै रोजी मतमोजणी होणार आहे. राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांनी मंगळवारी ही घोषणा केली.

कोरोनाची परिस्थिती सुधारल्यानंतर पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका घेण्यात येतील, असेही मदान यांनी स्पष्ट केले. धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर या ६ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गतच्या ४४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी २०२० मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यातील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असलेल्या मुद्द्यावर निर्णय देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद अवैध न ठरवता त्यात अंशत: बदल केला होता; परंतु हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ११ मे २०१० रोजी डॉ. के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र शासन प्रकरणात घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यानंतरच लागू होईल, असेदेखील स्पष्ट केले होते. या ६ जिल्हा परिषदांमधील ८५ निवडणूक विभाग आणि ३७ पंचायत समित्यांमधील १४४ निर्वाचक गणांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुका तत्काळ प्रभावाने रद्दबातल ठरवून या रिक्त जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या निवडणुका सर्वसाधारण प्रवर्गातून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदेशानुसार महिला आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. त्याचबरोबर या पोटनिवडणुकांसाठी २७ एप्रिल रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परंतु कोरोना परिस्थितीमुळे या निवडणुका घेता येऊ शकत नसल्याचे राज्य शासनाने सांगितल्याने समयोचित निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने ३० एप्रिल रोजी दिले होते. त्यानुसार कोरोना परिस्थिती पाहून आता पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे.

नरेंद्र मोदी-फडणवीसांच्या अडेलतट्टूपणामुळे ही वेळ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे प्रतिनिधित्व संपुष्टात येण्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अडेलतट्टूपणा कारणीभूत आहे, असा अारोप अ.भा.समता परिषदेचे उपाध्यक्ष हरी नरके यांनी केला. ओबीसींचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरिकल डाटा सादर करणे गरजेचे आहे. हा इम्पिरिकल डाटा केंद्र सरकारकडे आहे, परंतु केंद्र सरकारने तो दाबून ठेवला आहे. फडणवीस सत्तेत असताना त्यांनी केंद्राकडून हा डाटा वेळीच उपलब्ध करून दिला असता तर ही वेळ आली नसती. या निर्णयामुळे राज्यातील जि.प.,पं.स. नव्हे तर मनपा, नगर परिषदा, नगरपंचायतीमधील ओबीसींच्या ५६ हजार जागांवर गंडांतर आले आहे. तसेच देशातील सुमारे ८ ते ९ लाख जागा अन् त्यावर अवलंबून असलेल्या देशातील दुबळ्या वर्गातील कोट्यवधी नागरिकांवर हे गंभीर संकट ओढवले आहे. ओबीसींची ही एक प्रकारे राजकीय कत्तलच आहे, अशा शब्दांत हरी नरके यांनी अापला संताप व्यक्त केला. ज्या छत्रपती शाहू महाराजांनी १२० वर्षांपूर्वी समाजातील दुबळ्या घटकाला आरक्षण दिले त्यांच्या जयंतीच्या चार दिवस आधीच या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, ही दुर्दैवाची बाब असल्याची खंत नरके यांनी व्यक्त केली.

जिल्हानिहाय जागा
जिल्हा जि.प.विभाग-पं.स. गण

धुळे- १५ ३०
नंदुरबार- ११ १४
अकोला- १४ २८
वाशीम- १४ २७
नागपूर- १६ ३१

निवडणूक कार्यक्रम
२९ जून ते ५ जुलै : उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत
४ जुलै रोजी रविवार असल्याने सुटी
६ जुलै रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी
१२ जुलैपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत
१९ जुलै मतदान सकाळी ७ ते सायं.५.३० पर्यंत
२० जुलै रोजी मतमोजणी

बातम्या आणखी आहेत...