आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Former Home Minister Anil Deshmukh's Petition Rejected By Supreme Court, Seeking Cancellation Of CBI's FIR In Corruption Case

देशमुखांना धक्का:सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली राज्य सरकारची याचिका, अनिल देशमुखांवरील CBI चा FIR रद्द करण्याची केली होती मागणी

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • देशमुख पाचव्यांदा मनी लाँडरिंग प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालयासमोर हजर झाले नाहीत

राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांच्या अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. 100 कोटी रुपये वसुलीच्या आरोपांनंतर ते अडचणीत सापलेले आहेत. आता सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली आहे. राज्य सरकारने सीबीआयकडून भ्रष्टाचार प्रकरणात देशमुख यांच्यावर दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती.

या याचिकेत, पोलिसांच्या बदल्या, पोस्टिंगच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करू नये अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने म्हटले की, राज्याने याचिका दाखल केल्याने असे दिसते की ते अनिल देशमुख यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 22 जुलैच्या आदेशात हस्तक्षेप करायचा आहे आणि याचिका फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, 'तुम्ही (महाराष्ट्र सरकारने) पूर्ण आणि निष्पक्ष चौकशीला परवानगी द्यायला हवी. काय अडचण आहे? तपास राज्याच्या विरोधात नाही ... तो माजी गृहमंत्र्यांच्या विरोधात आहे." न्यायालयाने म्हटले आहे की, ते सीबीआयचा तपासाचा आदेश देणाऱ्या संविधानिक निर्देशाला कमजोर करु शकत नाही, ज्याचा तपास केला पाहिजे. सीबीआयने आरोपांच्या सर्व पैलूंची चौकशी केली पाहिजे आणि आम्ही त्यांना रोखू शकत नाही. हे घटनात्मक न्यायालयाचे अधिकार नाकारण्यासारखे आहे.

ईडीच्या चौकशीसाठी पाचव्यांदा गैरहजर

दुसरीकडे महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख पाचव्यांदा मनी लाँडरिंग प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालयासमोर हजर झाले नाहीत. मात्र, गेल्या चार वेळाप्रमाणेच देशमुख यांचे वकील इंद्रपाल सिंह यांनी ईडी कार्यालय गाठले आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेचा हवाला देत अधिक वेळ मागितला. सिंह म्हणाले की, आम्ही ईडीला पूर्ण सहकार्य करत आहोत. यापूर्वी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुख यांना मोठा धक्का देत ईडीच्या तपासाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता, त्यानंतर देशमुख यांच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...