ठाकरेंची ‘होश्यारी’:डेहराडूनला जाण्यासाठी राज्यपाल कोश्यारी शासकीय विमानात बसले, 15 मिनिटांनंतर पायलटने सांगितले- उड्डाणास राज्य सरकारची परवानगी नाही

राज्य सरकारच्या शासकीय विमानाने प्रवास करण्याची परवानगी नाकारल्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना ऐनवेळी खासगी विमानाने डेहराडूनला प्रवास करावा लागल्याची घटना गुरुवारी सकाळी घडली. राज्यपालांना शासकीय विमान नाकारल्याची ही पहिलीच घटना असून या मानापमान नाट्याने राज्यपाल आणि ठाकरे सरकारमधील संघर्ष अधिक टोकाला गेला आहे.

राज्यपाल कोश्यारी आणि त्यांचे कार्यालयीन कर्मचारी सकाळी १० वाजता उत्तराखंड राज्यातील मसुरी येथे जाणार होते. त्यासाठी राज्यपाल मुंबई विमानतळावर १० वाजता पोहोचले. शासकीय विमानात बसले तेव्हा त्यांना उड्डाणाची परवानगी नसल्याचे सांगण्यात आले. परवानगी का नाही, त्याचे कारण मात्र सांगण्यात आले नाही. त्यानंतर राज्यपालांनी खासगी विमानाचे तिकीट बुक केले आणि दोन तासांनी म्हणजे १२.१५ वाजेच्या विमानाने ते डेहराडूनला रवाना झाले. राजकीय क्षेत्रातील या अभूतपूर्व घडामोडीनंतर आघाडी सरकार आणि भाजप आमने-सामने आले आहेत. दरम्यान, दुपारी मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्टीकरण देताना राजभवन सचिवालयातील अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे हा प्रकार घडल्याचे सांगून विमाननाट्याचे खापर राजभवनावरच फोडले.

मुख्यमंत्र्यांनी जाणीवपूर्वक परवानगी नाकारली : फडणवीस : राज्यपालांना राज्य सरकारचे विमान वापरायचे असल्यास सामान्य प्रशासन विभागाला पत्र पाठवावे लागते. नंतर परवानगी मिळते. अशा प्रकारे पूर्ण कार्यक्रम सामान्य प्रशासनाला गेला होता. मुख्य सचिवांना माहिती होती, फाइल मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचली. पण राज्यपाल विमानात बसेपर्यंत जाणीवपूर्वक परवानगी देण्यात आली नाही. एवढे अहंकारी सरकार कधीही पाहिले नाही, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

खासगी कामासाठी सरकारी विमानास परवानगी नाही : शिवसेनेचा पलटवार : राज्यपालांचा अपमान करणारे कोणतेही काम मुख्यमंत्री किंवा राज्य सरकारने केलेले नाही. खासगी कामासाठी सरकारी विमान वापरण्याबाबत नियम आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या जागी कोणीही मुख्यमंत्री असते तरी त्यांनी तेच केले असते. नियमाचे पालन करणे हा अहंकार नाही, असे शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत म्हणाले.

राजभवन सचिवालयाचीच चूक; अधिकाऱ्यावर कारवाई करा : ठाकरे

राजभवनाने विमानासाठी राज्य शासनास विनंती केली होती. यानुसार बुधवारी विमान वापराबाबत अद्याप मान्यता दिलेली नसल्याचा निरोप मुख्यमंत्री सचिवालयातून दिला होता. राजभवनाच्या अधिकाऱ्यांनी मान्यतेविषयी कुठलीही खात्री करून न घेतल्याने राज्यपालांना शासकीय विमानाने जाता आले नाही. याप्रकरणी राजभवनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले आहेत.

मुख्यमंत्री-राज्यपालांत दुसरा संघर्ष

लॉकडाऊन काळात धार्मिक स्थळे उघडण्याच्या मुद्द्यावर राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र पाठवून शिवसेना ‘हिंदुत्व’ विसरली का? अशी खोचक टिप्पणी केली होती. यावर ठाकरे यांनी तत्काळ प्रत्युत्तर देत घटनात्मक पदावर बसलेल्या राज्यपालांना संविधानातील ‘धर्मनिरपेक्षता’ची आठवण करून दिली होती.

‘सही रे सही’नाट्याची अशी लिहिली गेली स्क्रिप्ट ..!

राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या प्रस्तावावर सही करण्यास विलंब करणाऱ्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना कोंडीत पकडण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच ‘तांत्रिक’ कारण पुढे करण्याचे आधीच ठरले होते. राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन करून आर्जव करावे यासाठीच हा खास प्लॅन होता. अधिकाऱ्यांच्या मदतीने त्याची मुख्यमंत्री कार्यालयातून पद्धतशीरपणे आखणी करण्यात आली, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.

राज्यपाल हवाई मार्गाने प्रवास करू इच्छित असल्यास राजभवन कार्यालय सामान्य प्रशासन विभागाला पत्र पाठवून विमानाची मागणी करते. त्यानुसार विमान आरक्षित झाल्यावर एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर उड्डाणासाठी वेळ आणि दिशा ठरवून देतो व राज्यपालांबरोबर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची एक यादी बनवली जाते. या यादीनुसार विमानाचा ‘फ्लाइट प्लॅन’ तयार होतो तसेच विमानातील कर्मचारी आणि वैमानिक यांची नावे निश्चित करून ती राजभवनला कळवली जातात. विमानाचे आरक्षण झाल्यानंतरच राजशिष्टाचारानुसार राज्यपाल राजभवन सोडतात. राज्यपाल विमानतळावर पोहोचल्यावर ‘फ्लाइट प्लॅन’नुसार विमान ‘फ्लाइट बे’ वर येते. त्यानंतर या विमानाच्या उड्डाणासाठी एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर निर्देश देतात. गुरुवारी सकाळी राज्यपाल विमानात बसल्यानंतर वैमानिकाने उड्डाण करणार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर कॅप्टनने तांत्रिक कारण देऊन राज्यपालांना पायउतार व्हायला भाग पाडले. दरम्यान, राज्य सरकारने जर परवानगी दिली नव्हती तर विमान ‘बे’ वर लागलेच कसे? आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोलरने परवानगी न देताच विमानाचे दरवाजे कसे उघडले गेले?

२ फेब्रुवारी रोजीच मागीतली परवानगी; राजभवनाचे निवेदन

राज्यपाल कोश्यारी यांच्या उत्तराखंड दौऱ्यासाठी शासकीय विमान वापरास परवानगी मिळावी म्हणून २ फेब्रुवारी रोजीच महाराष्ट्र सरकारला पत्र पाठवले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयालाही कळवण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यपाल विमानतळावर पोहोचले आणि सरकारी विमानात चढले. तथापि, माननीय राज्यपालांना सांगण्यात आले की, शासकीय विमानाच्या वापरासाठी परवानगी मिळालेली नाही.