100 कोटी प्रकरण:कोर्टाच्या आदेशानंतर नैतिक जबाबदारी घेऊन अनिल देशमुख यांचा राजीनामा; दिलीप वळसे पाटील होणार राज्याचे नवीन गृहमंत्री

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्र्यांवर केलेल्या वसुलीच्या आरोपांच्या चौकशीचे आदेश हायकोर्टाने सीबीआयला दिले. सीबीआयला यासंदर्भात 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. यानंतर अडचणीत सापडलेल्या अनिक देशमुख यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

दिलीप वळसे पाटील नवे गृहमंत्री

अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्याच्या गृहमंत्री पदाची माळ राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे पाटील यांच्या गळ्यात पडली आहे. दिलीप वळसे पाटलांकडे सध्या उत्पादन शुल्क विभागाची जबाबदारी होती, त्यातील कामगार विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार हसन मुश्रीफ व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्यात येणार आहे.

दिलीप वळसे पाटील यांनी यापूर्वी कामगार कल्याण आणि उत्पादन शुल्क, वैद्यकीय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ऊर्जा विभागासारखे अशा महत्त्वाच्या मंत्रीपदांची जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.

राष्ट्रवादीचे मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनिल देशमुखांच्या राजीनाम्याची माहिती दिली. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली, या बैठकीला अनिल देशमुखही उपस्थित होते. यावेळी अनिल देशमुखांनीच पवारांकडे राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यावर शरद पवारांनी होकार दिला. यानंतर देशमुखांनी राजीनामा दिला असून आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीला ते निघाले आहेत, असे मलिक यांनी सांगितले. तसेच, सीबीआयची चौकशी चालू असताना पदावर राहणे योग्य नसल्याचे सांगून देशमुख यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मलिक यांनी सांगितले.

सीबीआयने 15 दिवसांत प्राथमिक तपास करावा

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर लागलेल्या गंभीर आरोपांचा CBI ने 15 दिवसांत प्राथमिक तपास करावा. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या आरोपानंतर डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी हे आदेश जारी केले. आरोप थेट गृहमंत्र्यांवर असल्याने पोलिसांकडून या प्रकरणाची निःपक्ष चौकशी होऊ शकत नाही असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

परमबीर सिंह यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लावले. त्यावरून गृहमंत्र्यांवर लावण्यात आलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करावी अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती. सोबतच, मुबंईच्या माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या बदलीच्या आदेशाला सुद्धा आव्हान देण्यात आले आहे. तत्पूर्वी अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका परमबीर सिंह यांनीच दाखल केली होती. ती फेटाळल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने त्यांना हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला होता.

काय होते परमबीर सिंह यांचे आरोप

परमबीर सिंह यांनी आपली मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरून बदली होताच लेटर बॉम्ब टाकले होते. त्या पत्रामध्ये त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितल्याचा खळबळजनक आरोप केला होता. निलंबित API सचिन वाझेला 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे टार्गेट देण्यात आले होते असा दावा परमबीर सिंह यांनी केला होता. याचीच तक्रार केल्याने आपली बदली करण्यात आली असेही ते म्हणाले होते. परमबीर सिंह यांनी दावा केला होता, की गृहमंत्री देशमुख सचिन वाझेसोबत बंगल्यावर वारंवार बैठका घेत होते. याच दरम्यान 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचे टार्गेट वाझेला देण्यात आले.