सुप्रीम कोर्ट:‘फुकट’च्या आश्वासनांवर निवडणूक आयोग गंभीर असता तर ही वेळच आली नसती!

निवडणुकीत राजकीय पक्ष अनेक गोष्टी मोफत देण्याची आश्वासने देतात. वीज, पाणी आदींचा त्यात समावेश असतो. सरकार बनल्यानंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे त्यामुळे नुकसान होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या पीठाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाने याबाबत वेळीच पावले उचलली असती तर ही वेळच आली नसती. लोकांना फुकटात देण्याची आश्वासने सर्वच राजकीय पक्ष देतात. हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी जाणकारांची समिती बनवण्याची गरज आहे. कारण कोणत्याही पक्षाला यावर चर्चा करावी वाटणार नाही. कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले की, त्यांनी वित्त आयोग, निती आयोग, रिझर्व्ह बँक, लॉ कमिशन आणि वेगवेगळ्या जाणकारांशी चर्चा करून जाणकार समितीच्या स्वरूपाबद्दल सूचना द्यावी. पुढील सुनावणी ११ ऑगस्टला होणार आहे.

कोर्टरूम लाइव्ह : संसदेत यावर चर्चा होईल, असे तुम्हाला वाटते? {विकास सिंह (याचिकाकर्त्यांचे वकील): निवडणूक जिंकण्यासाठी पक्ष खूप सारे फुकटात देण्याची आश्वासने दिली जातात. राज्य कर्जात बुडाले असेल तर मोफत योजना कशी पूर्ण करणार? यावर प्रश्न उपस्थित होत नाही. पक्षांची जबाबदारीच निश्चित होत नाही. {तुषार मेहता (सॉलिसिटर जनरल): अशा घोषणा मतदारांच्या स्वतंत्र निर्णयावर परिणाम करतात. यावर आयोगाने पुनर्विचार करावा. {विकास सिंह: रिझर्व्ह बँकेलाही विचारण्यात यावे. हा आर्थिक शिस्तीचाही मुद्दा आहे.

कपिल सिब्बल : संसदेतही यावर चर्चा व्हायला हवी.

सरन्यायाधीश : या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा होईल, असे तुम्हाला वाटते का? आज प्रत्येकालाच फुकटात खूप काही पाहिजे. फक्त श्रीमंतांनाच सोयी-सुविधा मिळायला नकोत. गरिबांच्या मदतीचा मुद्दा असेल तर एकवेळ समजू शकतो. मात्र हे अनियमित नसायला हवे.

त्याची निश्चित सीमा असायला हवी.
तुषार मेहता : बेजबाबदारपणे फुकटात देण्याची घोषणा करणाऱ्या पक्षांवर कारवाई करण्याचा मुद्दा निवडणूक आयोगावर सोडायला हवा. फुकटातील घोषणांच्या वृत्तीवर बंदी आणली नाही तर देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होईल. कोर्टाने पुढील आठवड्यात सुनावणी घ्यावी.

तोपर्यंत आयोगाने विचार करावा.
कपिल सिब्बल : याकडे एक आर्थिक मुद्दा म्हणून पाहायला हवे. निवडणूक आयोगापेक्षा इतरांची भूमिका जास्त महत्त्वाची आहे.
सरन्यायाधीश : निवडणूक आयोगाने आधीच पावले उचलली असती तर ही वेळच आली नसती. आज एकही पक्ष फुकटातील योजना देण्याची संधी सोडू इच्छित नाही.