आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्य सरकारला न्यायालयाचा दिलासा:स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती योग्य; विरोधातील याचिका फेटाळली

मुंबई23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती योग्य असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने या विरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत बहु सदस्य प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका व्हाव्यात यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि हा निर्णय मागे पडला. मात्र, पुन्हा एकदा काही बदलांसह महाविकास आघाडी सरकारने प्रभाग रचनेनुसार निवडणूका घेणार असल्याचे जाहीर केले होते.

काय होती याचिका?
पुण्यातील परिवर्तन सामाजिक संस्थेसह अन्य दोघांनी जनहित याचिकेद्वारे राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानिटकर आणि पिंपरी-चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारास बाधा येते, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले होते. त्यामुळे या बहुसदस्यीय पद्धतीला स्थगिती देण्याची मागणी देखील याचिकेत करण्यात आली होती.

निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार

राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली असून त्यामुळे आता राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार होणार, हे जवळपास निश्चित झाले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कधी?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत नुकताच सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला असून त्यानुसार आगामी दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे. या सर्व प्रकरणात राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगास लवकरच आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे. त्यामुळे आता या निवडणुकांकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

आगामी निवडणुकीवर परिणाम

महानगरपालिका निवडणुकीत तीन सदस्यांचा एक प्रभाग करण्याचा हा निर्णय आहे. त्यानुसार आता आगामी निवडणुका होतील. त्यामुळे आगामी मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर तसेच चंद्रपूर महानगरपालिकाच्या निवडणुकांमध्ये याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

बातम्या आणखी आहेत...