ग्रामस्थांचा विरोध:विरोधी ठराव मागे घेण्यास ग्रामसभांवर वाढता दबाव; विक्रीसाठी 5 गावांतील जमीन मालक होताहेत तयार

साखरे ग्रामपंचायतीचे सदस्य रघुनाथ सुतार शेताच्या बांधावरचा नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनचा मार्क स्टोन दाखवत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-अहमदबाद बुलेट ट्रेनमध्ये त्यांच्या घरासह गावातील ५० आदिवासी कुटुंबांची भातशेती जातेय. "या प्रकल्पाला पहिल्यांदा विरोध करणारे आमचे गाव होते आणि शेवटपर्यंत विरोध करणारे आमचे गाव राहील.. आमचा विरोध विकासाला नाही, विकासाच्या या मॉडेलला आहे. आमच्या गावासाठी रस्ता करा, एवढे पैैसे आमच्या गावातील लोक साध्या रेल्वेने नोकरीसाठी जातील यासाठी खर्च करा. या बुलेट ट्रेनचा आमच्या रोजगारासाठी काहीच उपयोग नाही, म्हणून आमचा विरोध आहे', सुतारांसोबत गावचे सरपंच किसन दरोडा सांगत होते.

डहाणू तालुक्यातील या साखरे गावासह पालघर तालुक्यातील वरखुंटी, कल्लाळे, मान आणि खानीवाडी या पाच ग्रामसभांनी बुलेट ट्रेनच्या विरोधातील ठराव मागे न घेतल्याने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रखडून पडला आहे. सुरुवातीस भूमी अधिकार आंदोलनाच्या छत्राखाली येथील ६५ ग्रामसभांनी पेसा कायद्यानुसार बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यास विरोध करणारे ठराव २०१८ मध्ये केले होते. त्यापैकी आता या पाच ग्रामसभांचा विरोध उरला आहे.

एनएचएसआरसीद्वारे २६ गावांना ३ कोटी ४० लाखांचा ग्रामविकास निधी
नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनद्वारे प्रकल्पबाधित नागरिकांसाठी २,११० कोटी रुपयांची तजवीज आहे. यापैकी पालघरातील २६ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी १५ लाख यानुसार पहिल्या टप्प्यात ३ कोटी ४० लाखांचा निधी मंजूर आहे. यात सभागृह, रस्ते, अंगणवाडी दुरुस्ती व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था यांचा समावेश असल्याचे प्रशासन म्हणते. ही कामे सरकारकडून अपेक्षित आहेत, त्यासाठी आमच्यावर गंडांतर का, असा विरोधातील ग्रामस्थांचा प्रश्न आहे.

सर्वाधिक बाधित पालघर, वैयक्तिक वाटाघाटींमुळे भावाबद्दल चुप्पी
महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांतील १२ जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या या प्रकल्पात सर्वाधिक ५,३९६ बाधित कुटुंबे आणि १,५८१ स्ट्रक्चर्स पालघर जिल्ह्यातील आहेत. त्यातही १,९६८ शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याने बाजारभावापेक्षा ४ पट अधिक २५ % भाव जाहीर झाल्यावरही प्रति गुंठा दीड ते २ लाख रुपये भाव मिळतोय. मात्र, वैयक्तिक वाटाघाटीतून खरेदी होत असल्याने याबाबत जाहीरपणे प्रशासनही बोलत नाही आणि गावकरीही.

ठराव मागे घेण्यासाठी दबाव वाढला
एकीकडे निवडणुका रद्द झाल्याने गावांवर प्रशासक नेमलेत. संमती द्या म्हणून आमच्यावर दबाव येतोय. दुसरीकडे एजंटही गावांमध्ये अफवा पसरवताहेत. भावाबद्दल, व्यवहारांबद्दल गुप्तता पाळली जातेय. एकेकट्याला गाठून संमतीसाठी भरीस पाडलं जातंय.
- संतोष दळवी, ग्रामपंचायत सदस्य, खानेवाडी

वाटाघाटी सुरू आहेत
बाजारभावापेक्षा चारपट अधिक २५ % एवढा मोबदला दिला आहे. लोक त्यांच्या संमतीनेच येताहेत. प्रशासक ग्रामसभा कायद्यानुसारच काम करताहेत. रेल्वे अॅक्टनुसार संमतीची गरज पडत नाही. पण आपण लोकांशी बोलत आहोत, वाटाघाटी सुरू आहेत.
- डॉ. माणिक गुरसळ, जिल्हाधिकारी, पालघर