असे आहे इंद्रा साहनी प्रकरण:इंद्रा साहनी खटला अन् आरक्षण मर्यादा

महाराष्ट्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने २०१४ मध्ये शैक्षणिक आणि सामाजिक मागास प्रवर्गाअंतर्गत (एसईबीसी) मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. त्याच्या अंमलबजावणीला तेव्हा उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. नंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने गायकवाड समितीच्या शिफारशींच्या आधारे सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गाअंतर्गत (एसईबीसी) मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला. उच्च न्यायालयाने तो वैध ठरवत शैक्षणिक क्षेत्रात १२ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश दिला. यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय पीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी झाली. या पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. हे आरक्षण रद्द करून न्यायालयाने साहनी खटल्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेची पुन्हा तपासणी करण्याची गरज वाटत नसल्याचा उल्लेख करत मराठा आरक्षण रद्द करत असल्याचा निर्णय दिला.

आरक्षणाच्या मर्यादेसंबंधी हे प्रकरण आहे. काँग्रेसविरोधातील जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना १९७७ मध्ये लहान-मोठ्या, मध्यम व मागास जातींना आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या. त्यानुसार एक जानेवारी १९७९ रोजी दुसऱ्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली गेली. आयोगाच्या अध्यक्षपदी बिहारमधील समाजवादी खासदार बिंदेश्वरीप्रसाद मंडल यांची नेमणूक करण्यात आली. यालाच आपण मंडल आयोग म्हणून ओळखतो. या आयोगाने १९८० मध्ये आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला. देशातील ५२ टक्के लोकसंख्या (त्या वेळी) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात समाविष्ट होणारी असल्याचे मंडल अहवालात नमूद करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात जनता पक्षाचे सरकार गेले. त्याजागी इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेसचे सरकार आले. परिणामी, १९८० ते १९९० या दहा वर्षांच्या काळात मंडल आयोगाच्या अहवालावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. नंतर १९८९ मध्ये विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेवर आले. व्ही. पी. सिंग सरकारने सात ऑगस्ट १९९० रोजी मंडल आयोगाच्या काही शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केली. याला देशात त्या वेळी प्रचंड विरोध झाला. मंडल आयोगाच्या लागू केलेल्या शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या नावाने हा खटला ओळखला जातो. यावर १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने ६ विरुद्ध ३ न्यायमूर्तींच्या मताने मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी वैध ठरवली. जात ही शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेपणाचा प्रमुख निकष मानला जाऊ शकतो असा निर्णयही दिला.

इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद वैध ठरवली. त्याचप्रमाणे एकूण उपलब्ध जागांपैकी जास्तीत जास्त ५० टक्के जागा आरक्षित केल्या जाऊ शकतात अशी मर्यादाही न्यायालयाने आखून दिली. अपवादात्मक परिस्थितीत (एक्स्पेशनल सरकमटन्सेस) असेल तरच या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करता येईल, असेही न्यायालयाने त्या वेळी म्हटले.