आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

काँग्रेस:महागाईने जनतेचे चिपाड झाले, अजून किती पिळणार? पेट्रोल दरवाढ मागे घेण्याची काँग्रेसची मागणी

मुंबईएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी विचारला आहे.

सहा वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वारंवार कमी होत अाहेत. पण, त्याचा लाभ मोदी सरकारने सामान्य जनतेला दिलेला नाही. उलट सलग तेरा दिवसांपासून पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवल्या जात अाहेत. आधीच कोरोनाचे संकट व त्यात महागाईने पिचलेल्या जनतेचे चिपाड झाले अाहे. या लोकांना आणखी किती पिळणार, असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी विचारला आहे.

सावंत म्हणाले की, मोदी सरकार मे २०१४ मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क हे ९.२० रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलवर ३.४६ रुपये होते. मागील सहा वर्षांत पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर २३.७८ रुपये, तर डिझेलमध्ये २८.३७ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजे या सहा वर्षांत पेट्रोलच्या उत्पादन शुल्कात २५८ टक्के, तर डिझेलवर तब्बल ८२० टक्क्यांची भरघोस वाढ करण्यात आली. २०१४-१५ ते २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत मोदी सरकारने पेट्रोल डिझेलच्या किमतीमध्ये १२ वेळा वाढ करून तब्बल १७ लाख ८० हजार ५६ कोटी रुपये फक्त ६ वर्षांत कमावले. आता पेट्रोलियम कंपन्या प्रत्येक दिवशी किमती वाढवत असताना सरकार काहीही पावलं उचलत नाही हे दुर्दैवाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमी झालेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतीचा फायदा हा जनतेला झाला पाहिजे, त्यासाठी पेट्रोल-डिझेल, एलपीजी गॅसच्या किमती कमी करून एप्रिल २००४ मध्ये होत्या त्या पातळीवर आणाव्यात, पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटी अंतर्गत आणावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. तेलाच्या खरेदी दराशी तुलना करता पेट्रोल-डिझेल व एलपीजीच्या किमतींमध्ये मोठी कपात करणे सरकारला सहज शक्य आहे, असे म्हटले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...