राजकीय गुंता:हरवलेली ‘त्या’ 12 आमदारांची यादी गवसली राज्यपालांच्याच ‘कोश्यात’

महाविकास अाघाडी सरकारने राज्यपालांकडून नियुक्तीसाठी शिफारस केलेल्या विधान परिषदेच्या १२ अामदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याच अखत्यारीत असल्याची माहिती मंगळवारी समोर अाली अाहे. राज्यपाल सचिवालयात विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांच्या शिफारशींची यादी उपलब्ध नाही, अशी माहिती राजभवनच्या वतीने माहिती अधिकारात दिली होती. राजभवन सचिवालयात आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या अपिलावर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी ही यादी राज्यपालांकडे असल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान, उच्च न्यायालयातील याचिका अाणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीनंतर राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील दुरावा कमी होत असल्याचे दिसत असल्याने १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत राज्यपाल लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात अाहे.

विधान परिषदेसाठी नामनियुक्त सदस्य म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने ६ नोव्हेंबर रोजी १२ आमदारांची नावे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली आहेत. मात्र, हा प्रश्न गेल्या सात महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी काही महिन्यांपूर्वी माहिती अधिकारांतर्गत राजभवनाकडे १२ आमदारांच्या यादीसंदर्भात माहिती मागितली असता राजभवनने राज्यपाल सचिवालयात विधान परिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादी उपलब्ध नाही, असे उत्तर दिले होते. या याचिकेवर राजभवानतील सचिवालयात उपसचिव प्राची जांभेकर यांनी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या अपिलावर मंगळवारी सुनावणी घेतली. सुनावणीवेळी गलगली यांनी यादी उपलब्ध नसल्यास मग नेमकी कुणाकडे उपलब्ध आहे, असा सवाल केला. त्या वेळी उपसचिव प्राची जांभेकर यांनी राज्यपालांकडे यादीसहित संपूर्ण माहिती आहे आणि निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सांगितले. तसेच सध्या हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने माहिती द्यावी किंवा नाही, याबाबत कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल, असे जांभेकर यांनी अपिलाच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.

माहिती अधिकार अपिलावरील राजभवनातील सुनावणीत उघड
महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांच्या नावाची यादी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केली होती. त्याला सात महिने उलटले तरी निर्णय नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष निर्माण झाला आहे.

याप्रश्नी रतन सोनी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीत “मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या यादीवर राज्यपाल ६ महिने झाले तरी निर्णय का घेत नाहीत?’ असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. तसेच राज्यपाल यांच्या सचिवांना या खटल्यात प्रतिवादी करण्यास याचिकादारास मुभा दिली होती.

यादीतली नावे : शिवसेना : ऊर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, नितीन बानगुडे पाटील, विजय करंजकर. काँग्रेस : अनिरुद्ध वनकर, रजनी पाटील, मुजफ्फर हुसेन, सचिन सावंत. राष्ट्रवादी : एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, आनंद शिंदे, यशपाल भिंगे.

कायदा काय म्हणतो ?
कलम १७१ (५) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रांतील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. राज्यपाल या नियुक्त्यांबाबत मंत्रिमंडळाकडून अधिक माहिती मागवू शकतात. पण अंतिम सल्ला हा मुख्यमंत्र्यांचा असतो. मात्र नियुक्तीबाबत कालमर्यादा निश्चित नाही.

सरकारसमोर घटनात्मक पर्याय
पहिला : कोणत्या तरतुदीअंतर्गत राज्यपालांनी हरकत घेतली हे तपासून नियमांच्या चौकटीतील नावे बदलून घेणे.
दुसरा : राज्य सरकार राज्यपालांची अधिकृत तक्रार करू शकते. ही तक्रार राष्ट्रपतींकडे केली जाते.
तिसरा : सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणे. राज्यपालांनी घटनाबाह्य निर्णय घेतला आहे असे राज्य सरकारला सिद्ध करावे लागेल.

संघर्षाचे कारण : राज्यपाल आणि आघाडी सरकार यांच्यातील संघर्षाला १२ सदस्यांच्या नियुक्त्या रखडणे मोठे कारण ठरले आहे. आघाडीच्या अनेक नेत्यांचे पुनर्वसन रखडलेले आहे. ‘आॅपरेशन लोटस’ या भाजपच्या खेळीमुळे जागा प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप सत्ताधारी आघाडीने वारंवार केला आहे.