आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:सीबीआयला दिलेली सर्वसाधारण संमती महाराष्ट्र सरकारने घेतली मागे; सुशांत सिंह राजपूतच्या प्रकरणावर होणार परिणाम ?

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आता सीबीआयला राज्यात तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल
  • यापूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड सरकारनेही जनरल कंसेंट परत घेतली आहे

महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी अधिसूचना जारी करुन केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली. म्हणजेच आता राज्यात कोणत्याही प्रकारचा तपास/चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. हा एक राजकीय निर्णय आहे, जो यापूर्वीदेखील केंद्राचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी अनेक राज्यांनी घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयानंतर सुशांत सिंह प्रकरणावर परिणाम पडेल का ? जाणून घ्या यावर कायदा काय म्हणतो...

महाराष्ट्र सरकारचा काय निर्णय ?

महाराष्ट्र सरकारने 21 ऑक्टोबरला जारी केलेल्या आदेशात म्हटले की, दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टेब्लिशमेंट (DSPE) अॅक्टच्या सेक्शन 6 मध्ये मिळाल्या अधिकारानुसार CBI ला दिलेली सर्वसाधारण संमती परत घेत आहे.

सीबीआयकडून संमती परत घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सध्या महाराष्ट्रशिवाय राजस्थान, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालमध्येही सीबीआयकडून सर्वसाधारण संमती परत घेतली आहे. आंध्र प्रदेशात चंद्रबाबू नायडू यांचे सरकार होते, तेव्हा जनरल कंसेंट परत घेतली होती. पण, जगन मोहन यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यानंतर सीबीआयली जनरल कंसेट देण्यात आले.

CBI साठी का गरजेची आहे सर्वसाधारण संमती ?

सीबीआय ही एक केंद्रीय एजन्सी आहे आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतो.

सीबीआय आपला तपास डीपीएसई कायद्यांतर्गत करते आणि परवानगीशिवाय कोणत्याही राज्यात चौकशी करू शकत नाही.

जेव्हा राज्य सरकार, हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयला तपासकरण्याचे आदेश दिते तेव्हाच सीबीआय चौकशी सुरू करते.

प्रत्येक प्रकरणात परवानगी घेणे आवश्यक नसते, त्यासाठी सर्व राज्यांनी सीबीआयला परवानगी दिली आहे, त्याला जनरल कंन्सेन्ट म्हणतात.

महाराष्ट्र सरकारचा सुशांत सुशांत प्रकरणावर काय परिणाम होईल ?

सीबीआयचे माजी सीनियर लॉ ऑफिसर वीके शर्मा यांनी सांगितेल की, सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश दिले असतील, तर त्या प्रकरणात राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज नसते.

यावरुन स्पष्ट होते की, महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयामुळे सुशांत प्रकरणात कोणतीही अडचण येणार नाही. फक्त सुशांतच नाही, तर दुसऱ्याही एखाद्या प्रकरणात तपास आधीपासूनच सुरू असेल, तर त्या प्रकरणात या निर्णयाचा काहीच परिणाम होणार नाही.