सिंहासन कुणाला?:देशात राजकीय भूकंप घडवणारा महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक सत्तासंघर्ष झाला कसा, पुढे काय होणार? काउंटडाउन सुरू!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात जून महिन्यात भूकंप झाला. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. 20 जून रोजी विधानपरिषदेची निवडणूक पार पडल्यानंतर ते जवळपास चाळीस आमदारांसह गुवाहाटीला जावून धडकले. त्यानंतर बरोबर दहा दिवसांनी म्हणजे 30 जून रोजी संध्याकाळी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

देश हादरवून टाकणाऱ्या या सत्तांतराविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर जोरदार सुनावणी झाली. या प्रकरणाच्या याचिकांवर उद्या निकाल येण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत नेमके काय घडले, पुढे काय होणार? हे थोडक्यात जाणून घेऊ...

एकनाथ शिंदेंचे बंड

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. त्यानंतर 21 जून 2022 रोजी आपल्या समर्थक आमदारांसह सुरत आणि तिथून गुवाहटीला दाखल झाले. तेव्हा शिवसेनेने एकनाथ शिंदेंना कारवाईचा इशारा दिला. अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली. तसेच सुनील प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली. याला उत्तर म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली.

शिंदेंनी घेतली शपथ

महाराष्ट्राकडे निघण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर म्हणजेच 28 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदेंसह सर्व आमदारांनी मिळून गुवाहाटीत कामाख्या देवीचे दर्शन घेतले. त्यानंतर 30 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी अनपेक्षितरित्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

नियम काय सांगतो?

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. ते मुख्यमंत्री झाले. मात्र, राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतूद सांगते की, दोन तृतीयांशहून अधिक आमदारांचा गट फुटल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागते. मात्र, शिंदे यांचा गट कुठल्याही पक्षात विलीन तर झालाच नाही, पण त्यांनीच शिवसेनेवर दावा ठोकला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालय काय करणार, हे पाहावे लागेल.

निर्णय कोणाच्या कोर्टात?

उद्धव ठाकरे बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका गुदरली आहे. आता या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय स्वतः निर्णय देणार की, हे प्रकरण पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांकडे सुनावणीसाठी पाठवणार हे पाहावे लागेल. शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदावरून उचलबांगडी केली. मात्र, त्यानंतर शिंदे यांनी स्वतःची नियुक्ती केली. मात्र, ही नियुक्ती वैध आहे का? मुख्य प्रतोपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती वैध की, भरत गोगावली यांची नियुक्ती योग्य? यावरही न्यायालय निकाल देणार आहे.

रेबियाप्रकरणाचा संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत अरुणाचलमधल्या नबाम रेबियाप्रकरणाचा दाखलाही वकिलांनी दिला. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल, तर त्यावर सभागृह जोयपर्यंत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत त्यांना आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देता येणार नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. यावर फेरविचार करायचा निर्णय न्यायालयाने घेतल्यास महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरणही सात सदस्यीय घटनापीठाकडे पाठवले जाऊ शकते.

वैध-अवैधतेचे काय?

अपात्रतेच्या याचिकांवर संबंधित आमदारांनी उत्तर द्यावे, अशी नोटीस विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावली आहे. त्यात गोंधळ म्हणजे भाजप आणि शिंदे गटाच्या आमदारांच्या पाठिंब्यावर अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर हे विधानसभा अध्यक्ष झाले. मात्र, राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदार अपात्रतेच्या निर्णयाचा अधिकार अध्यक्षांना आहे. मात्र, ते याच आमदारांच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेत. या कारणामुळे नबाम रेबियाप्रकरणाच्या निर्णयानुसार त्यांना हा निर्णय घेता येत नाही. तेव्हा शिंदे सरकारने बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर जिंकलेला विश्वासदर्शक ठराव वैध आहे का, विधानसभा अध्यक्षांची निवड यावरही सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय अपेक्षित आहे.

अपात्र ठरवले तर...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 16 आमदारांना अपात्र ठरवले, तर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. नवे सरकार स्थापन करावे लागेल. मात्र, आमदार अपात्रतेचा निर्णय जर विद्यमान विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे सोपवला, तर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत शिंदे-फडणवीस जैसे थे परिस्थिती ठेवू शकतात. या साऱ्या पार्श्वभूमीवरच केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजीजू आणि राहुल नार्वेकर यांची काही दिवसांपूर्वी भेट झाली होती. त्या भेटीचीही चांगलीच चर्चा रंगली होती.

आत्ताच निकाल का?

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुरू आहेत. त्यात स्वतः सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, यांच्यासह न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यामूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. यातल्या न्यायमूर्ती एम. आर. शहा हे 15 मे रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे तत्पूर्वी हा निकाल येईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दुसरीकडे, 20 मे पासून सुप्रीम कोर्टाच्या उन्हाळी सुट्ट्याही सुरू होत आहेत. 20 मे ते 2 जुलै अशी सुप्रीम कोर्टाची सुट्टी असणार आहे. त्यामुळे हा निकाल उद्या येण्याची शक्यताय.

संबंधित वृत्तः

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:शिंदेसेनेचे बंड, देवेंद्रांना पुन्हा राजयोग, शिंदेंसह 41 बंडखोर आमदार रात्रीतून गुवाहाटीला रवाना

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:एकनाथ शिंदे व त्यांच्या पाठीराख्यांच्या बंडाची अशी आहेत कारणे...

जाणून घ्या नबाम रेबिया प्रकरण?:'अरुणाचल'मध्ये झालेल्या राजकीय घडामोडीचे संदर्भ महाराष्ट्रातील सत्तासंर्घषाच्या सुनावणीतही चर्चेत​​​​​​