आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काँग्रेस आक्रमक:पदोन्नतीतील आरक्षणावरुन महाविकास आघाडीत दुफळी, शासन आदेशास हायकोर्टात स्थगिती नाही

नाशिक2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मुख्यमंत्री लवकरच निर्णय घेतीलः डॉ. राऊत

पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या ७ मेच्या शासन आदेशाविरोधात राज्यभरातील मागासवर्गीय संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर तूर्त दिलासा मिळाला नाही. या खटल्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी आलेले सातहून अधिक अर्ज न्यायालयाने दाखल करून घेतले असून याचे कामकाज २१ जूनपर्यंत पुढे ढकलले आहे. न्यायाधीश माधव जामदार आणि आर. डी. धानुका यांच्यापुढे आलेल्या या खटल्यात ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह व अॅड. संघराज रूपवते यांनी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मांडले.

पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करण्याचा शासन आदेश महाविकास आघाडी सरकारने ७ मे रोजी जाहीर केला. ताे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अारक्षण बचाव कृती समितीची ही याचिका अाहे. या खटल्यात हस्तक्षेप करू इच्छिणाऱ्यांनी आठ दिवसांत त्यांचे अर्ज दाखल करावेत आणि राज्य सरकारने दोन आठवड्यांत त्यांचे म्हणणे मांडावे, असा आदेश काेर्टाने मंगळवारी दिला.

आता फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे
या प्रश्नावर काँग्रेस कोणतीही तडजोड करणार नाही. या विषयावरील फाइलही मुख्यमंत्र्यांकडे येत्या एक-दोन दिवसांत जाईल आणि या विषयावर ते सकारात्मक निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. - डॉ. नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री

हा तर राज्य सरकारचा दुटप्पीपणा
मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाचे समर्थन करणारे महाविकास आघाडी सरकार मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणास विरोध करते हा राज्य सरकारचा दुटप्पीपणा आहे. - चंद्रकांत गायकवाड, याचिकाकर्ते

काँग्रेस मागासवर्गीयांच्या पदाेन्नतीतील अारक्षणाच्या बाजूने असून यासंदर्भातील ७ मेचा शासन अादेश रद्द करण्यात यावा, अशी भूमिका प्रदेशाध्यक्ष नाना पटाेले यांनी व्यक्त केली. काँग्रेस या आरक्षणाच्या बाजूने असून सदर शासन आदेश रद्द करावा यासाठी मागासवर्गीय संघटनांसोबत असल्याची भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी मुंबईत मंगळवारी घेतलेल्या बैठकीत मांडली. काँग्रेसने आरक्षण बचाव कृती समितीच्या राज्यभरातील सदस्य असलेल्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसाेबत ही ऑनलाइन बैठक झाली.

पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीत दुफळी असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपसमितीला विश्वासात न घेता ७ मेचा शासन आदेश काढून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याचा आरोप ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी केला होता. शासन अादेश असंविधानिक असल्याचे पटाेले यावेळी म्हणाले.

मुख्यमंत्री लवकरच निर्णय घेतीलः डॉ. राऊत

पदोन्नतीतील आरक्षण प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आम्ही बैठकीची वेळ मागितली आहे. लवकरच त्यांची भेट घेऊन चर्चा करू. या विषयावरील फाईलही मुख्यमंत्र्यांकडे येत्या एक दोन दिवसात जाईल आणि या विषयावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे, असे यावेळेस पत्रकारांशी बोलताना डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

काँग्रेस पक्षाचे मंत्री म्हणून मी विजय वडेट्टीवार, के.सी. पाडवी आणि वर्षा गायकवाड यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण विषयावर मंत्रीमंडळात सातत्याने आग्रही भूमिका मांडली. त्यामुळे मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली. मात्र या उपसमितीची बैठक एक महिना घेण्यात आली नाही. यावर आम्ही आवाज बुलंद केल्यानंतर बैठक झाली. राज्य मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीला विश्वासात न घेताच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात आले. हा निर्णय बेकायदेशीर असून हे चुकीचे आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या नेतृत्वात राज्यातील काँग्रेसचे सर्व मंत्री मुख्यमंत्र्यांना भेटलो. पदोन्नतीतील आरक्षण प्रश्नी काँग्रेस कोणतीही तडजोड मान्य करणार नाही, हे त्यांना आम्ही सांगितले असे राऊत म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...