आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षण उपसमितीचे आदेश:मराठा उमेदवारांना रखडलेल्या नियुक्त्या मिळण्याची शक्यता

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मंत्रिमंडळाला प्रस्ताव सादर करण्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे आदेश
  • आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना एसटी महामंडळात तत्काळ नोकरी

राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा मंगळवारी मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीने आढावा घेतला. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय नोकर भरतीमध्ये प्रभावित झालेल्या उमेदवारांना न्याय मिळावा, यासाठी तातडीने मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिल्याचे उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीची मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहात आढावा बैठक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी समितीचे सदस्य तथा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार आदी उपस्थित होते.

प्रक्रिया १५ जूनपर्यंत पूर्ण करा : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्याच्या योजनेला गती देण्यासाठी तातडीने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी. आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याची प्रक्रिया १५ जूनपर्यंत पूर्ण करा, अशा सूचना उपसमितीने केल्या.

बैठकीत या विषयांवर झाली चर्चा
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता, मराठा आरक्षण आंदोलनातील मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत तसेच त्यांच्या वारसांना नोकरी देणे, आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेणे, मराठा आरक्षणामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना न्याय देणे आदी विषयांवर चर्चा झाली.

मेटे यांची भूमिका निव्वळ राजकीय
चव्हाण म्हणाले, भाजप आमदार विनायक मेटेंची मराठा अारक्षणप्रश्नी भूमिका निव्वळ राजकीय आहे. खा. संभाजी राजेंची भूमिका समाजाला न्याय मिळवून देणारी आहे. बीडमध्ये ५ जून रोजी मेटे मोर्चा काढणार असल्याचे समजले. पण मेटे व भाजपने रस्त्यावर उतरण्यापेक्षा सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडावी. आरक्षणप्रश्नी त्यांनी राजकीय पोळी भाजून घेऊ नये.

बातम्या आणखी आहेत...