मराठा आरक्षण रद्द:न्यायालयाचा निकाल- आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक, अभूतपूर्व परिस्थिती नाही

“आरक्षणाचा टक्का ५० टक्क्यांपेक्षा वर गेला तर ते “रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन’ ठरेल या संविधानसभेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भूमिकेचा आधार घेऊन मराठा आरक्षणाविरोधात आपण मांडलेल्या मुद्द्यांचा सर्वोच्च न्यायालयाने विचार केल्याची माहिती या खटल्यातील याचिकाकर्त्या अॅड. जयश्री पाटील यांचे वकील आणि पती अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.

आजवर महाराष्ट्रात झालेल्या मुख्यमंत्र्यांपैकी मराठा समाजातील मुख्यमंत्र्यांची संख्या, साखर कारखानदारीतील मराठा समाजाचे वर्चस्व आणि सहकारी बँकांमधील त्यांचे प्रतिनिधित्व या आकडेवारीच्या आधारावर मराठा समाज “मागास’ कसा? हा युक्तिवाद यात निर्णायक ठरल्याचा दावा सदावर्ते यांनी केला.

गायकवाड आयोगाची नेमणूक घटनात्मक होती, मात्र त्यांनी सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी समाजास “विशेष मागास’ ठरवण्यास अपुऱ्या ठरल्याने न्यायालयाने तो अमान्य केल्याची माहिती सदावर्ते यांनी दिली. “नेमका कोणता मराठा यात अभिप्रेत आहे, प्रांतनिहाय मराठा समाजाची स्थिती आणि परिस्थिती यात फार तफावत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. एकसंघ असा नवीन वर्ग निर्माण करण्याची मुभा संविधानात नाही,’ हा युक्तिवाद या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात केल्याचे सदावर्ते म्हणाले. दरम्यान, खुल्या वर्गातील, जनसामान्यांमधील सर्वच गुणवंतांना या निकालाने मोठा दिलासा मिळाला. मला आणि जयश्री पाटील यांना जिवे मारण्याच्या धमक्या येत आहेत. पण आम्ही घाबरणारे नाही. यापुढे देशातील अशा सर्वच घटनाविरोधी आरक्षणांना आव्हान देत आम्ही देशव्यापी लढा उभारणार आहोत, असे सदावर्ते यांनी सांगितले.

अॅड. सदावर्ते आणि याचिका
अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रिपदावरून पायउतार होत ज्यांच्यामुळे सीबीआय चौकशीला सामोरे जावे लागले त्या अॅड. जयश्री पाटील यांचे सदावर्ते हे पती आहेत.

मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील पहिले याचिकाकर्ते.

फडणवीस सरकारने १५४ फौजदारांना दिलेल्या थेट पदोन्नतीविरोधात याचिका.

रात्रीत झोपडपट्ट्या हटवून जागेचा कब्जा घेणाऱ्या मुंबईतील बड्या बिल्डरांविरोधात खटला व गुन्हा दाखल.

मोहरम मातममधील बालकांवरील हिंसेविरोधात याचिका दाखल करून प्रथा बंद पाडली.

मुंबईतील एका चारशे एकरच्या भूखंडासाठी उच्च न्यायालयात धाव, चौकशी सुरू.

रोहित वेमुला खटल्यात बाजू मांडून नॉन डिस्क्रिमिनेेशन पॉलिसीची मागणी.

परीक्षार्थींना उत्तरपत्रिका मिळाव्यात यासाठी २००२ मध्ये यशस्वी याचिका.

दिल्ली रायन इंटरनॅशनल शाळेतील खटल्यात संस्थाचालकांच्या बाजूने लढत.

जे जे रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या संपामुळे दगावलेल्या बालकांच्या बाजूने लढाई.

५०% मर्यादा निश्चित करणाऱ्या साहनी निकालाचा फेरविचार नाही
सन १९९२ च्या इंद्रा साहनी खटल्यानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निर्धारित करण्यात आली आहे. या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी तो मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी करण्यात अाली होती. परंतु न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निकाल मोठ्या पीठाकडे पाठवण्याच्या मागणीत काही तथ्य नाही. यापूर्वी किमान चार घटनापीठांनी या निकालास मंजुरी दिली आहे. तसेच निकालाआधारे वारंवार निर्णय देण्यात अाले आहेत, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.

आरक्षण वैध ठरवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालास आव्हान
सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग (एसईबीसी) कायदा २०१८ अंतर्गत मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्यात आले होते. यानुसार शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्के कोटा प्रदान करण्यात आला होता. या कायद्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सन २०१९ मध्ये वैध ठरवले होते. या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात अॅड. जयश्री पाटील-सदावर्ते यांनी आव्हान दिले होते.

आरक्षणाची शिफारस : गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला
आरक्षणाची निर्धारित ५० टक्के मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, अशी अभूतपूर्व अथवा अपवादात्मक परिस्थिती गायकवाड आयोगाचा अहवाल अथवा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल या दोन्हींमध्येही दिसून येत नाही, असे नमूद करीत घटनापीठाने न्या. गायकवाड अायोगाचा अहवाल फेटाळून लावला.

माझ्या मुलासह ४२ तरुणांचे व्यर्थ न हो बलिदान : मीराबाई
औरंगाबाद- मराठा आरक्षण रद्द होईल असे अपेक्षित नव्हते. या निकालाबद्दल खेद व्यक्त करून आपल्या मुलासह ४२ मराठा तरुणांनी बलिदान दिले आहे ते व्यर्थ जाऊ नये, अशी अपेक्षा मराठा आरक्षणासाठी आत्मबलिदान करणारे गंगापूर येथील स्व. काकासाहेब शिंदे यांच्या मातोश्री मीराबाई यांनी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून २३ जुलै २०१८ रोजी कायगाव टोका येथे माझा मुलगा काकासाहेबने जलसमाधी आंदोलनात सहभाग घेतला होता. निगरगट्ट शासन व प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे हताश झालेल्या माझ्या मुलाने गोदापात्रात बलिदान दिले. आज या घटनेला ३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. बुधवारी सुप्रीम कोर्टाचा जो निकाल आला तो निकाल मला अपेक्षित नव्हता. मराठा आरक्षणासाठी माझ्या मुलासह ४२ मराठा तरुणांनी आत्मबलिदान केले आहे. त्यामुळे माझ्या मुलाचे बलिदान व्यर्थ जाते की काय असे वाटते आहे. मराठा समाजाने अजून किती दिवस रस्त्यावर उतरून आंदोलने करायची ते तरी सांगा? न्यायव्यवस्था असेल तर सरकारने आता लवकरात लवकर पुढील पाऊल उचलून मराठा समाजाला आरक्षण कसे देता येईल ते पाहावे. माझ्या मुलासह ४२ मराठा तरुणांचे बलिदान व्यर्थ जाऊन देऊ नका, एवढीच माफक अपेक्षा आहे. अन्यथा उद्रेक होईल.

सुपर न्यूमररी कोटा, विशेष बाब हे पर्याय उपलब्ध : विनोद पाटील
औरंगाबाद-मराठा समाजासाठीचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दुर्दैवी असला तरी आता राज्य सरकारसमाेर दुसरे पर्यायही आहेत, असे मत हस्तक्षेप याचिकाकर्ते तसेच मराठा आरक्षण अभ्यासक विनोद पाटील यांनी निकालानंतर व्यक्त केले. ते म्हणाले, आरक्षण रद्द करणाऱ्या दुर्दैवी निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्रातील लाखो मराठा तरुणांवर होणार हे निश्चित. कुठलीही न्यायालयीन लढत असताना एक स्पष्ट अशी रणनीती लागते. बॅकअप प्लॅन्स लागतात. परंतु दुर्दैवाने मराठा आरक्षणाबाबत कुणीच कारभारी नसल्यामुळे कोणत्या वेळी कोणता मुद्दा मांडायचा आणि कशा पद्धतीने मांडायचा याबद्दल कोणतीही युक्ती अथवा योजना नव्हती. आम्ही वेळोवेळी केलेल्या मागण्यांना गंभीरपणे घेत राज्य सरकारने योग्य ती पा‌‌वले उचलणे आवश्यक होते. अनेक वेळा दिरंगाई झाली. हे टळले असते तर कदाचित आज चित्र वेगळे दिसले असते. आता खरी कसोटी राज्य सरकारची आहे. मराठा आरक्षण रद्द झालेले असले तरीही सुपर न्यूमररी कोटा आणि विशेष बाब यांसारखे पर्याय राज्य सरकारसमोर उपलब्ध आहेत. म्हणून राज्य सरकारने ठोस कार्यक्रम जाहीर करावा. महाविकास आघाडी आणि भाजपनेही राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करून मराठा समाजाचा विषय प्रलंबित ठेवू नये ही अपेक्षा आहे.

पुढे काय?
निकालाविरोधात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करता येईल.
सुपर न्यूमररी कोटा अथवा विशेष बाब म्हणून पर्याय
पंतप्रधान, राष्ट्रपतींच्या निर्देशानुसार मागासवर्ग यादीत समावेश अथवा घटनादुरुस्ती.

काय म्हटले अाहे निकालात ?
1 इंद्रा साहनी खटल्याच्या निकालानुसार ५०% हून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य आहे.
2 मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासारखी अपवादात्मक स्थिती गायकवाड आयोगाच्या अहवालातून किंवा हायकोर्टाच्या निकालातून ध्वनित होत नाही
3 राज्यघटनेच्या कलम १६ नुसार समतेच्या तत्त्वाचा या कायद्याने भंंग केला आहे
4 मराठा आरक्षण कायद्यानुसार ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी झालेल्या शासकीय नोकरीतील नियुक्त्या आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश कायम राहणार.

काय होत्या गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी?
1 मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.
2 हंगामी कामे करणाऱ्या मराठा समाजाची स्थिती गंभीर. या समाजातील बेरोजगारी आणि आर्थिक हलाखी मोठी आहे.
3 मराठा आणि कुणबी एकच असून कुणबी मागासवर्गात येतो, त्यानुसार मराठादेखील मागासवर्गात येतात.
4 त्यामुळे राज्यघटनेत कलम १५ (४)आणि १६ (४) नुसार मराठा समाज आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र आहे.

काय होता मराठा आरक्षण कायदा?
1 या कायद्याने मराठा समाजासाठी सामाजिक - शैक्षणिक मागासवर्ग असा प्रवर्ग तयार करण्यात आला.
2 एसईबीसी कायद्यानुसार मराठा समाजास नोकरी व शिक्षण यामध्ये आरक्षण देण्यात आले होते.
3 राज्यघटनेच्या कलम १५(४) मधील राज्यांच्या अधिकारानुसार हा कायदा करण्यात आला होता.
4 निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींचा आधार घेण्यात आला होता.