सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर नेत्यांच्या प्रतिक्रिया:कलम 370 हटवताना जशी हिंमत दाखवलीतशी मराठा आरक्षणाबाबत दाखवा : मुख्यमंत्री

एखाद्या जातीला शिक्षण, नोकऱ्यांत आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राचा व राष्ट्रपतींचा आहे, असे सुप्रीम काेर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका घ्यावी. जम्मू-काश्मीरचे ३७० कलम हटवताना जी हिंमत दाखवली तशी दाखवा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केले. आरक्षणाबाबत मी उद्याच पंतप्रधानांना पत्र लिहीत आहे. आवश्यकता वाटल्यास त्यांची भेट घेऊन विनंतीही करेन, असे सांगून मराठा आरक्षण मंत्री उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि मराठा समाजाचे नेते व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांचे ठाकरे यांनी आभार मानले.

फडणवीस सरकारने दिलेले वकीलच ठेवले : अशोक चव्हाण
देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. फडणवीस सरकारने जे वकील लावले तेच महाविकास आघाडी सरकारने लावले होते. इंद्रा साहनी निकाल सुप्रीम कोर्ट व केंद्राने ग्राह्य धरला आहे. उलट गायकवाड समितीचा अहवाल व फडणवीस सरकारने केलेला कायदा अस्वीकृत केल्याचा दावा करून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिशाभूल करू नये, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले.

हा सुधारणा कायदा हे पटवून दिले नाही : फडणवीस
इतर राज्यांतील आरक्षणाची प्रकरणे सुरू असताना मराठा आरक्षण मात्र रद्द झाले. अनेक बाबी राज्य सरकार पटवून देऊ शकले नाही. आपला सुधारणा कायदा होता, नवा नाही, ही भूमिकासुद्धा नीट मांडता आली नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देेवेंद्र फडणवीस यांनी केला. आता ज्येष्ठ विधिज्ञांची समिती स्थापन करून अहवाल सर्वपक्षीय बैठकीत मांडावा. त्यानंतर पुढील कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

केंद्रातील मोदी सरकारची भूमिका संदिग्ध : पटोले
गायकवाड कमिशनच्या अहवालाच्या आधारे फडणवीस सरकारने कायदा केला होता, तो अहवालच सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांनी खोटे बोलून मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संपूर्ण खटल्यात केंद्रातील मोदी सरकारची भूमिका संदिग्ध राहिली असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये ही केंद्र सरकारची इच्छा आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.

राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून आरक्षणाला मान्यता द्यावी : नवाब मलिक यांची मागणी
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यासाठी राज्य शासन नक्कीच पुढील कार्यवाही करेल. मात्र, केंद्राने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी तो नेमल्यावर राज्य सरकारच्यावतीने मराठा आरक्षण का जरुरीचे आहे ही बाजू मांडली जाईल. मागासवर्गीय आयोगाच्या आणि राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी, अशी मागणी राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री व राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली. मलिक म्हणाले, राज्य सरकार कायदेशीर लढाई लढेल, परंतू या निकालानंतर आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, असेही ते म्हणाले.

आरक्षणाला तिलांजली: अॅड. प्रकाश आंबेडकर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या माध्यमांतून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजप अशा सर्वच पक्षांनी मराठा आरक्षणाला तिलांजली दिली आहे, असा आरोप करत गरीब मराठ्यांनी श्रीमंत मराठ्यांच्या पोटातून बाहेर पडून स्वतंत्र प्रतिमा निर्माण करावी, तर त्यांच्या प्रश्नांची चर्चा होईल, असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.

हातातोंडाशी आलेला घास गेला : विनायक मेटे
मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने समाजाच्या हातातोंडाशी आलेला घास गेला असून ताट वाढले असताना ताटात माती कालवण्याचे काम आघाडी सरकार व मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे भविष्य अंधकारमय झाले असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शिवसंग्रामचे आमदार विनायक मेटे यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्दचा निर्णय हा वाईटआहे.

सरकारमुळे आरक्षण गमावले : आ. पाटील
मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले असून सरकारमुळे मराठा समाजाने शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण गमावले आहे. मराठा समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली.

सरकारची तयारीच नव्हती : मंत्री दानवे

राज्यात तीन पक्षांचे आघाडी सरकार आहे. या सरकारमध्ये कोणत्याच बाबतीत एकमत नाही. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी या तीन पक्षांनी मिळून कधी सक्षमपणे लढण्याची तयारीच केली नाही. महाराष्ट्र सरकारने केवळ निष्णात वकिलांची फौज उभी न केल्याने समाजाचे आरक्षण रद्द झाले आहे, अशी टीका केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवेंनी केली.