आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Maratha Reservation News And Updates, Central Government's Reconsideration Petition Regarding Maratha Reservation Result

राज्य सरकारच्या भूमिकेनंतर केंद्र सरसावले:मराठा आरक्षण निकालाबाबत केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये : अशोक चव्हाण

महाराष्ट्रात मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण घटनाबाह्य असल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. गेल्या ५ मे रोजी पाच सदस्यीय घटनापीठाने मराठा आरक्षणाच्या वैधतेसंबंधी निकाल देताना उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवून नमूद केले होते की, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ओलांडता येणार नाही. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा २०१८ मध्ये केलेला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी (एसईबीसी) केलेला कायदा वैध ठरवल्यानंतर या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारीच राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्य सरकार पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत केंद्र सरकारने ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली असल्याचे मानले जाते.

केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये : अशोक चव्हाण
इतर राज्यांतील आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. १०२ व्या घटना दुरुस्तीसोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या पुनर्विचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी, असे मराठा आरक्षणासंबंधी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. प्रकरणात अनेक राज्यांनी आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली. मात्र या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर केंद्राने चकार शब्दही काढला नाही. केंद्राची भूमिका प्रामाणिक असेल तर ही मर्यादा वाढवण्याबाबत घटनादुरुस्ती करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला फेरविचारासाठी विनंती करावी, असे ते म्हणाले.

केंद्र सरकार पाठीशी : फडणवीस
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. वस्तुतः केंद्राने पूर्वीपासूनच ही भूमिका घेतली होती की, हे अधिकार राज्यांनाच आहेत. आता केंद्राने पुनर्विचार याचिका दाखल करून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...