आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Maratha Reservation News And Updates, Committee Of Experts To Review Maratha Reservation Results, Chief Secretary To Review Recruitment Process From Monday

मराठा आरक्षण:निकालाच्या आढाव्यासाठी तज्ज्ञांची समिती, सोमवारपासून मुख्य सचिव घेणार नोकरभरती प्रक्रियेचा आढावा

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पुनर्विचार याचिकेचा निर्णय समितीच्या शिफारशीनंतर

सामाजिक व शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाच्या प्रलंबित नोकरभरती प्रक्रियेचा मुख्य सचिव येत्या सोमवारपासून संबंधित विभागाच्या सचिवांकडून आढावा घेणार आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आढावा घेण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करणार असल्याची घोषणा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली.

सह्याद्री अतिथीगृहात शनिवारी झालेल्या मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेल्या नियुक्त्यांना संरक्षित केले आहे. परंतु, नोकरभरती प्रक्रियेत निवड आणि नियुक्ती अशा दोन बाबी आहेत. या पार्श्वभूमीवर पूर्ण झालेल्या व अपूर्ण अशा दोन्ही भरती प्रक्रियांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव संबंधित विभागांच्या सचिवांसमवेत तातडीने बैठकी घेणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे प्रभावित झालेल्या उमेदवारांना न्याय देण्याबाबत राज्य शासन अनुकूल असून, मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतले जातील.

आरक्षणासाठी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना पत्र पाठवणार : सुप्रीम कोर्टाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत, असे म्हटले आहे. परंतु, त्यापूर्वी संसदेच्या विशेषाधिकार समितीने या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारांवर बाधा येणार नसल्याचे म्हटले होते. सुनावणी दरम्यान अॅटर्नी जनरल यांनी प्रारंभी राज्यांना अधिकार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल यांनी राज्यांना अधिकार आहेत, असे सांगितले. सरतेशेवटी घटनापीठाने ३ विरुद्ध २ मतांनी राज्यांना अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला. राज्यांना अधिकार नसतील तर मग मराठा आरक्षणाबाबत केंद्रीय पातळीवरूनच आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याच्या अनुषंगाने चर्चा झाल्याची माहिती मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

आरक्षणाचा अजून लढा संपलेला नाही : राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी यापूर्वी घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या सद्य:स्थितीचा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती आढावा घेणार असल्याचे ते म्हणाले. मराठा आरक्षणाचा अजून लढा संपलेला नाही. राज्य सरकार यापुढेही प्रयत्न सुरूच ठेवणार आहे. परंतु, काही मंडळी उद्रेकाची भाषा करीत आहेत. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्यामुळे आंदोलनाची भूमिका आश्चर्यकारक असून हे केवळ राजकारणासाठी सुरू असल्याची खंतही चव्हाण यांनी व्यक्त केली.

पुनर्विचार याचिकेचा निर्णय समितीच्या शिफारशीनंतर
चव्हाण म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या ५५० हून अधिक पानांच्या निकालपत्राचे कायदेपंडितांच्या माध्यमातून विस्तृत विश्लेषण करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली दोन दिवसांत ६-७ सदस्यांची समिती नेमली जाईल. ती आपले निष्कर्ष तसेच उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांबाबत राज्य सरकारला शिफारशी करेल. समितीचा अहवाल १५ दिवसांत प्राप्त होईल. पुनर्विचार याचिकेसंदर्भात समितीच्या शिफारशीनुसार निर्णय घेतला जाईल.

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विशेष कार्य अधिकारी
नोकरभरती प्रक्रियेसंदर्भात अडचणी मांडण्यासाठी एसईबीसी उमेदवारांचे रोज फोन येत आहेत. त्यांच्या अडचणींच्या निराकरणासाठी सर्व जिल्ह्यांतील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काम पाहतील. उमेदवारांनी त्यांच्याकडे अडचणी मांडाव्यात. जिल्हस्तरावर त्याचे निराकरण न झाल्यास संबंधित प्रकरण मुख्य सचिवांकडे मागवून त्यावर निर्णय होईल.

बातम्या आणखी आहेत...