आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टोलवाटोलवी:मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आघाडीने टाकला मोदी सरकारच्या कोर्टात

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मुख्यमंत्र्यांसह महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी घेतली राज्यपालांची भेट

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आरक्षणाचा ज्वलंत मुद्दा मोदी सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह आघाडीच्या मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्र्यांनी राजभवनावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने राष्ट्रपतींना लिहिलेले पत्र त्यांनी राज्यपालांकडे सुपूर्द केले. या पत्रावर आपण अनुकूल अभिप्राय नोंदवून राष्ट्रपतींना पाठवावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यपालांना केली आहे. या मुद्द्यावर लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे या भेटीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राजभवनावरील भेटीप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले होते. दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेले प्रयत्नही सविस्तर मांडले आहेत. सरकारने आणलेला अध्यादेश, नेमलेला आयोग, विधिमंडळात केलेला कायदा, सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने दोन वेळा याबाबत केलेले प्रयत्न याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पत्रातून दिली आहे. १०२ घटनादुरुस्ती अस्तित्वात आली असली तरी शैक्षणिक व सामाजिक मागास जाती ठरवण्याचा राज्याकडे अधिकार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १२ व १३ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांना आवाहन केले आहे. एक प्रकारे मराठा आरक्षणासंदर्भात मार्ग काढण्याची विनंती न करता हक्क द्या, असे मुख्यमंत्री यांनी पत्रात म्हटले आहे.

मराठा आरक्षण कायदा पारित झाला तेव्हा शिवसेनाही सत्तेत सहभागी होती : फडणवीस

मराठा आरक्षण कायदा लागू झाला त्या वेळी भाजपसोबत शिवसेनाही सत्तेत सहभागी होती. आता कायदा फुलप्रूफ नाही म्हणणारे तेव्हा श्रेय घेण्यासाठी पुढे होते. हा दुटप्पीपणा आहे, अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांचा उद्धव ठाकरे यांना प्रत्युत्तर दिले.

फडणवीस सरकारने पारित केलेला आरक्षण कायदा फुलप्रूफ नव्हता : उद्धव ठाकरे
फडणवीस सरकारने पारित केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा जर फुलप्रूफ असता तर आज अशा प्रकारे राज्यपालांना भेटायची वेळ आली नसती, असा टोलाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी लगावला.दरम्यान, या वेळी राज्य‍पाल नामनियुक्त १२ सदस्यांबाबत चर्चा झाली नाही,असेही मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला नव्हे, केंद्र सरकारला : मुख्यमंत्री
राज्यपालांना भेटल्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे आणि अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बातचीत केली. मराठा आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याचा नाही तर केंद्राचा असल्याचे म्हटले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आम्ही आमच्या भावना केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांना कळवण्यासाठी राज्यपालांची मंगळवारी भेट घेतली.

राज्यपालांनी आमच्या भावना ऐकून घेतल्य‍ा. तेदेखील या मुद्द्यावर सहमत आहेत. आपल्या भावना मी केंद्रापर्यंत निश्चित पोहोचवेन, असे राज्यपाल आपल्याला म्हणाल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने एकमताने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष या आरक्षणाच्या बाजूने आहेत. पण आता रद्दचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मराठा समाजाला न्याय हवा आहे. आता लवकरच पंतप्रधानांचीही वेळ मागणार असून त्यांचीही भेट घेणार आहे. मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नेहमीच समजूतदारपणाची भूमिका दाखवली आहे. याबद्दल मी त्यांचे कायम आभारही मानले आहेत. तसेच ही लढाई सरकारविरोधात नाहीच. कारण सरकारच, किंबहुना सर्वच राजकीय पक्ष मराठा समाजासोबतच आहेत, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.

निवृत्त न्या.दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ सदस्यीय समिती
मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची समिती राज्य सरकारने मंगळवारी नेमली. या समितीमध्ये रफिकदादा, दरायस खंबाटा, सुधीर ठाकरे, संजय देशमुख, भूपेंद्र गुरव, आशिषराजे गायकवाड यांचा समावेश आहे. समितीला ३१ मेपर्यंत शासनाला अहवाल सादर करायचा आहे.

बातम्या आणखी आहेत...