राज्य सरकारवर निशाना:जलयुक्त शिवारची चौकशी म्हणजे महाराष्ट्रातील कष्टकऱ्यांच्या श्रमाचीच चौकशी करणार काय? भाजप नेते आशिष शेलार यांचा राज्य सरकारला सवाल

संपूर्ण राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी संजीवनी म्हणून ठरलेली जलयुक्त शिवार योजना ही जनचळवळ झाली. लोकवर्गणीच्या सहभागातून ही योजना गावागावात पोहचली. शेतकरी, कष्टकरी, श्रमिकांनी या योजनेत केलेले श्रम अपार आहेत. तुम्ही या श्रमिकांच्या श्रमाची चौकशी करणार काय? असा सवाल भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी केला आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळात झाला. याबाबत बोलताना आशिष शेलार म्हणाले की, हे राजकीय सुड बुध्दीने सुरु आहे. कुहेतू यामगे आहे. पण होऊ दे चौकशी हातच्या कंगणाला आरसा कशाला. अहवाल आल्यावर आघाडी सरकार तोंडावर आपटेल, असा विश्वास आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला आहे.

ज्या पध्दतीने मेट्रो कारशेड साठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर आघाडी सरकार तोंडावर पडले तसेच याही चौकशीतून होईल, आज आम्ही मेट्रो कारशेडचा खरा अहवाल उघड केला. सरकारचा हट्ट उघडा पाडला त्यामुळे हे उघडे पडले ते झाकण्यासाठी आता अशा धडपडी सुरु आहेत, असेही आशीष शेलार म्हणाले.

राज्यात जलयुक्त शिवारची एकूण 6,41,560 कामे झाली. त्यापैकी कॅगने तपासलेली कामे 1128 इतकी आहेत. म्हणजेच केवळ 0.17 टक्के कामांवरून कँगने संपूर्ण जलयुक्त शिवारचे केलेले मूल्यमापन विश्वासार्ह कसे ठरेल? याचा अर्थ 99.83 टक्के कामं तपासलीच नाहीत! जलयुक्त शिवारची कामे 22,589 गावांमध्ये झाली. त्यातील कॅगने तपासली केवळ 120 गावांमध्ये. याचा अर्थ केवळ 0.53 टक्के गावं पाहिली गेली. 99.47 टक्के गावांमध्ये न जाताच तयार केलेला अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक नव्हता. तसेच या अहवालात भ्र्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही. कामे 98 टक्के पूर्ण झाल्याचे मान्य करण्यात आले आहे.

विशेष बाब म्हणजे ज्या मंत्रीमंडळात ही योजना मंजूर झाली त्या मंत्री मंडळात शिवसेना ही सहभागी होती. त्यामुळे कोण कुणाची चौकशी करतेय? तेही एकदा जनतेला सांगा, असा टोला त्यांनी लगावला.