आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षण:मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरेंना आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांचे खरमरीत पत्र, म्हणाले- संयमाचा अंत पाहू नका!

उस्मानाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठा आरक्षणाची गुंतागुंत चालली आहे. समाजातील तरूणांमध्ये नैराश्य आणि संताप उफाळत आहे. सरकारने एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसचा पर्यायही आता न्यायालयीन कचाट्यात सापडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे तुळजापूरचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना खरमरीत आणि इशारावजा पत्र लिहले आहे. त्यात त्यांनी मराठा समाजाविषयी ठाकरे यांच्या मनात आकस असल्याची भावना व्यक्त केली असून, समाजाचा अंत पाहू नका, गुंता सोडवा, अशी मागणी केली आहे.

ठाकरे सरकारची मराठा समाजाबाबत असलेली खरी भावना स्पष्ट होतेय -

आमदार पाटील यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले, हा काही योगायोग नव्हता. कारण आपले सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात बाजू मांडण्यात कमकुवत राहिले आणि अपयशी झाले हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. न्यायालयीन लढ्यादरम्यान वकील आणि सरकार यांमध्ये समन्वयाचा अभाव, कोणतीही व्युव्हरचना नसणे यातून आपली मराठा आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती नव्हती हे सिद्ध झाले. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे उमेदीचे वर्ष हातचे निसटले आणि अनेकजण नैराश्यात गेले आहेत. १२ ऑगस्टच्या पत्राद्वारे मी आपणास मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी पहिले अनिवार्य पाऊल म्हणून ही जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याची मागणी केली होती. तसेच आयोगावर योग्य संख्येने मराठा समाजाला प्रतिनिधित्व द्यावे ही देखील मागणी केली होती. आजही मागणी करून १५ दिवस झाले तरी आपल्या सरकारकडून याबाबत कुठलेच ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. यातच ठाकरे सरकारची मराठा समाजाबाबत असलेली खरी भावना स्पष्ट होत आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देताना ज्यांनी SEBC प्रवर्गाची निवड केली अशांचे विशेषतः आयुष्यच पणाला लागले आहे. यावर आपल्या सरकारने कोणताही घटनात्मक उपाय न करता, कोणतीही तज्ञ समिती गठीत न करता, कुठलाही तांत्रिक बाबींचा अभ्यास न करता SEBC च्या उमेदवारांना पूर्वलक्षी प्रभावाने EWS चा पर्याय निवडता येईल असा शासन निर्णय काढला आहे. या निर्णयामुळे अनेक घटनात्मक पेच निर्माण झाले आहेत, किंबहुना हे जाणूनबुजून निर्माण व्हावेत अशीच तर आपली इच्छा नाही ना,अशी शंका समाज बांधवांच्या मनात उपस्थित झाली आहे. SEBC च्या विद्यार्थ्यांना EWS चा पर्याय देण्याचा दिमाखदार शासन निर्णय काढला खरा, पण त्यालाही आत्ता उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. म्हणजे विविध पदांसाठी पात्र असलेल्या SEBC उमेदवारांच्या पदांच्या नियुक्त्या आणखी न्यायालयीन कचाट्यात सापडतील याची सोयच आपल्या महाविकास आघाडी सरकारने केलेली दिसत आहे. यातून आपला मराठा समाजाविषयीचा आकस स्पष्टपणे दिसून येतोय.

मराठा समाजाचे हक्काचे आरक्षण आपण हिरावून घेतले -

पुरोगामी महाराष्ट्रात नेहमी मोठ्या भावाची व समजूतदारपणाची भूमिका घेणाऱ्या मराठा समाजाचे हक्काचे आरक्षण आपण हिरावून घेतले. यानंतर चुकीचे शासन निर्णय काढून तोंडाला पाने पुसली. आत्ता तर तुम्ही आमच्या अस्तित्वावरच घाव घालताय. मराठा समाजाच्या संयमाचा अंत पाहू नका. काही रिक्त जागा, भरती प्रक्रिया व रखडलेल्या नियुक्त्यांसंदर्भात तांत्रिक व घटनात्मक पेच निर्माण झाले आहेत, त्यावर तातडीने एक सक्षम समिती गठीत करून महाविकास आघाडी सरकारने सुस्पष्ट धोरण ठरवून कृती केली पाहिजे. तसेच मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे दिली पाहिजे व आयोगावर समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व देखील दिले पाहिजे. अन्यथा छत्रपतींना आणि घटनाकारांना अपेक्षित असलेले लोककल्याणकारी राज्य नसून ठाकरे सरकारचे लोकविध्वंसकारी राज्य म्हणून ओळखले जाईल. याची आपण गाभीर्याने नोंद घ्यावी, असे या पत्रामध्ये म्हटले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...