आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा समाजासाठी एकत्र या:हात जोडून विनंती करतो- मान सन्मान बाजूला ठेवून सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन मराठा समाजाला न्याय द्या; सरकारला 6 जूनपर्यंत अल्टिमेटम

मुंबई2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 6 जून पर्यंत तोडगा निघाला नाही, तर रायगडावरून आंदोलन करणार

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजातून नाराजी प्रतिक्रिया येत आहेत. या निर्णयानंतर भाजपचे राज्यसभा खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा दौरा केला. यादरम्यान त्यांनी राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यानंतर मुंबईत पत्रकार परिषदेत त्यांनी सर्व सत्ताधारी आणि विरोधकांसह सर्वपक्षांच्या नेत्यांची दिल्लीत गोलमेज परिषद आयोजित करणार, तसेच आता अॅक्शन घेण्याची वेळ आलीये, असे म्हटले.

एकत्रित या हात जोडून विनंती

ते पुढे म्हणाले की, 'कोरोना काळात माणूस जगणे महत्वाचे आहे. आंदोलन करायचे असेल तर लोकांना वेठीस धरू नका. सर्वांना आवाहन करतो की आधी माणूस जगला पाहिजे. आंदोलन करून नाही तर सर्व पक्षांच्या नेत्यांना एकत्रित आणून मराठा समाजाला न्याय द्यायचा आहे. मी कुणालाच घाबरत नाही, कारण मी शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराजांची आयडिओलॉजी घेऊन गरीब मराठा समाजासाठी काम करतोय. माझे राजकीय सामाजिक नुकसान होणार, मी घाबरत नाही. मी लवकरच मुख्यमंत्र्यांसह विरोधी पक्ष नेते, राजसाहेब, पवार साहेब, प्रकाश आंबेडकरांना भेटणार आहे सर्वांना विनंती आहे की या सामाजाला बाहेर फेकू नका. लोक मला छत्रपतींचे वंशज म्हणतात, मान सन्मानाचे बोलतात पण सगळे बाजूला ठेवून मी आधी हात जोडून विनंती करतो राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्रित या.

अनेकांना वाटलं संभाजी राजेंनी मवाळ भूमिका घेतली

ते पुढे म्हणाले की, न्यायमूर्ती गायकवाडांचा अहवाल अवैध ठरला आणि आपला कायदा रद्द झाला आहे. आपण एसईबीसीमध्ये मोडत नाहीत. आपण सामाजिक मागास राहिलो नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला फॉरवर्ड क्लास, डॉमिनेटिंग क्लास असं म्हटले. आपण त्याला आव्हान देऊ शकत नाही. मला खूप दुःख झालं, पण तेव्हा मी म्हणालो की उद्रेक कुणी करू नका, करोनाचं संकट समोर आहे. आपण जगलो तर लढू शकतो. अनेकांना वाटलं की संभाजी छत्रपतींची ही मवाळ भूमिका का? म्हणून मला सांगायचंय की छत्रपतींच्या घरात माझा जन्म झाला म्हणून मी तशी भूमिका घेतली.

यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून आरोप सुरू झाले. सत्ताधारी म्हणतात पूर्वीचा कायदा खराब होता, विरोधी पक्ष म्हणतो यांनी बाजू नीट मांडली नाही म्हणून आमचं नुकसान झालं. पण समाजाला तुमच्या भांडणात रस नाही. आमचे एकच मागणे आहे की मराठा समाजाला तुम्ही न्याय मिळवून द्या. तुम्ही लोकांना वेठीला धरू नका.

सरकारला 6 जून पर्यंतची मुदत
यावेळी संभाजी राजे यांनी 6 जून म्हणजेच, शिवराज्यभिषेकदिनी मराठा समाजाची निर्णायक भूमिका किल्ले रायगडावरून जाहीर करणार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, मी मुख्यमंत्र्यांना स्पष्ट सांगितले आहे. 6 जून रोजी काय झाले, शिवाजी महाराज हे छत्रपती झाले. शिवाजी महाराजांचा शिवराज्याभिषेक यावेळी झाला. 6 जूनपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या संदर्भावर निर्णय घेतला नाही तर आमची आंदोलनाची भूमिका, रायगडावरून आंदोलनाची सुरूवात करणार.

माझ्या मराठा समाजासाठी लढा

संभाजी राजे पुढे म्हणाले की, “सकल मराठा समाजाच्या वतीने मी बोलत आहे. आम्ही कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात किंवा कोणता राजकीय अजेंडा घेऊन अजिबात आलेलो नाही. आमची एकच मागणी आहे की सकल मराठा समाजाला न्याय मिळावा. 2007 सालापासून मी महाराष्ट्र पिंजून काढला कारण छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती राजश्री शाहू महाराजांच्या महाराष्ट्रात मराठा समाजावर अन्याय होतोय यासाठी माझा हा लढा आहे.

ओबीसींमध्ये नवे प्रवर्ग करणे शक्य शक्य आहे का?
संभाजीराजे पुढे म्हणाले की, मराठा समाजाला ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याची अनेक मराठा नेत्यांनी मागणी केली आहे. त्यांची ही भूमिका असू शकते. पण ओबीसींमध्ये नवे प्रवर्ग करणे शक्य शक्य आहे का? हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्षनेते आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनीच सांगावे. वंचितांना आरक्षण मिळावे या मताचा मी आहे. शाहू महाराजांनी वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणले होतं. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचीही भूमिका होती, असंही त्यांनी सांगितलं.

संभाजी राजेंचे तीन पर्याय
यावेळी संभाजी राजेंनी सत्ताधारी आणि विरोधकांसमोर तीन पर्याय दिले आहेत. यातील पहिला म्हणजे, राज्य सरकारने तात्काळ रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करावी, हा राज्य सरकारचाच विषय आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे, रिव्ह्यू पिटीशन टिकली नाही तर, शेवटचा पर्याय म्हणून क्युरिटिव्ह पिटीशन दाखल करावी. पण हा पर्याय अपवादात्मक आहे. त्यासाठी भक्कम पुरावे घेऊनच कोर्टात जावे लागणार आहे. तिसरा पर्याय म्हणजे, कलम 342 अ च्या माध्यमातून आपण प्रपोजल केंद्राकडे देऊ शकतो. राज्यपालांच्या माध्यमातून ते राष्ट्रपतींकडे जाणार. राष्ट्रपतींना योग्य वाटले तर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे देतील. त्यांना योग्य वाटलं तर ते संसदेकडे पाठवतील.

बातम्या आणखी आहेत...