कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणादरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व कैद्यांच्या रँडम टेस्टिंगचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने तुरुंगातील संक्रमण रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांना आयसीएमआरच्या दिशा-निर्देशांचे पालन करण्यासही सांगितले आहे.

एका याचिकेदरम्यान निर्णय दिला

हायकोर्टाने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), अर्चना रुपवते आणि देवमणी शुक्ला यांच्याकडून दाखल याचिकेच्या सुनावनीदरम्यान हा निर्णय दिला. या याचिकेत तुरुंगातील कैद्यांची देखभाल आणि सुरक्षेसंबंधी योग्य उपाय योजना करणे आणि चाचण्या करण्याची मागणी केली होती.

राज्य सरकारच्या कमेटीनेही  रँडम टेस्टिंग करण्याचे म्हटले

सुनावनीदरम्यान, हायकोर्टाने म्हटले की, तुरुंगाच्या हाय लेव्हल कमिटीने यापूर्वीच कैद्यांची चाचणी करण्याचे म्हटले आहे. याबाबत राज्य सरकारने शुक्रवारी म्हटले होती की, सर्व कैद्यांची एकदाच चाचणी करणे शक्य नाही. पण, रँडम टेस्टींग केली जाऊ शकते. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याती तुरुंगात 60 पेक्षा जास्त वय असलेले 1,414 कैदी आहेत. यातील अनेकांना अनेक आजार आहेत.

राज्यातील विविध तुरुंगात 29 हजार कैदी

पीयूसीएलद्वारे कैद्यांच्या विश्लेषणातून समोर आले आहे की, 31 मे पासू 19 जूनदरम्यान, महाराष्ट्रातील काही तुरुंगात कैद्यांची संख्या वाढली आहे. 19 जूनपर्यंत राज्यातील विविध तुरुंगात 28,950 कैदी होते.

363 कैदी आणि 102 जेल कर्मचारी संक्रमित

गुरुवारी सकाळपर्यंत राज्यातील विविध तुरुंगातील 363 कैदी आणि 102 जेल कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह झाले आहेत. तसेच, आतापर्यंत चार कैद्यांचा कोरोनामुळे मृत्यूही झाला आहे. सर्वात वाईट परिस्थिती मुंबईच्या सेंट्रल जेलची आहे, येथे एकूण 181 कैदी आणि 44 जेल कर्मचारी कोरोना संक्रमित आहेत. 

0