आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वसामान्यांच्या RTI ला तत्परता नाहीच:दिव्य मराठीच्या पाहणीतील वास्तव; MIDC सारखी तत्परता सगळीकडेच दाखवावी

विश्वास कोलते । औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पासाठी सरकारची बैठक, पाठपुरावा आणि केंद्रासोबतच्या पत्रव्यवहाराची माहिती मागवणाऱ्या RTI कार्यकर्ते संतोष गावडे यांच्या अर्जाला MIDC ने अगदी तत्परतेने म्हणजे एकाच दिवसात उत्तर दिले. RTI अंतर्गत इतक्या तत्परतेने अर्जाचे उत्तर मिळाल्याचे हे उदाहरण स्वागतार्ह जरी असले तरी या प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांतील आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण सुरु असल्याने या तत्परतेवरही आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

सामान्यांच्या अर्जांसाठी टाळाटाळ

या स्थितीत सामान्यांच्या RTI अर्जांना उत्तर देतानाही हीच तत्परता प्रशासनाकडून दाखवली जाते का हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न दिव्य मराठीने केला. मात्र दुर्दैवाने सामान्यांच्या प्रकरणांत माहिती देण्यात प्रशासनाकडून चालढकलच केली जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराअंतर्गतही सामान्यांना वेगळा आणि हाय प्रोफाईल प्रकरणांना वेगळा न्याय लावला जात असल्याचे दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे.

मला 20 दिवसांच्या आत कधीही उत्तर मिळाले नाही - असीम सरोदे

RTI अर्ज निकाली काढण्याच्या मुद्द्यावर दिव्य मराठीने कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदेंशी संवाद साधला. यावर बोलताना ते म्हणाले, 'RTI च्या अर्जाला 30 दिवसांच्या आत उत्तर देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे किमान 30 दिवसांत RTI ला उत्तर दिले जाते. पण यातही बहुतांश बाबतीत विलंबाने किंवा 29 व्या दिवशी उत्तर देणे असे प्रकार होतात. मी दाखल केलेल्या RTI मध्ये मला किमान 20 दिवसांच्या आत कधीही उत्तर मिळालेले नाही. RTI ला तत्पर उत्तर न मिळण्याचे कारण म्हणजे आम्हाला कुणीही प्रश्न विचारू नये ही प्रशासनाची ब्रिटिशकालीन मानसिकता हे आहे. त्यामुळे माहिती देण्यास विलंब करणे, माहिती लपवणे, चुकीची माहिती देणे किंवा अर्धवट माहिती देणे असे प्रकार होतात. काही माहिती ही वेबसाईटवर उपलब्ध असलीच पाहिजे अशी तरतूद असताना त्याचेही पालन बऱ्याचदा होत नाही'

100 RTI दाखल केले, कधीही तत्काळ उत्तर मिळाले नाही

RTI अंतर्गत 100 हून अधिक अर्ज दाखल करणारे बीडमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अॅड. अजित देशमुख यांच्याशीही दिव्य मराठीने संवाद साधला. तेव्हा ते म्हणाले, 'RTIच्या अर्जाला अगदी तत्परतेने उत्तर देण्याचे प्रकार बहुधा होतच नाही. अनेकदा माहिती देण्यास टाळाटाळच केली जाते. सुरुवातीला तर हे होतेच. अनेकदा व्यक्ती बघुन अर्जाला उत्तर दिले जाते. अधिकाऱ्याबरोबर त्याचे संबंध चांगले आहेत का? तो व्यक्ती वागणुकीत बरा आहे का हेही अनेकदा उत्तर देताना बघितले जाते. व्यक्तीपरत्वे उत्तर द्यायचे की नाही हे ठरवणे किंवा अर्जाला विलंब लावणे असे प्रकार शक्यतो होतात. मी आतापर्यंत सुमारे 100 आरटीआय अर्ज दाखल केले आहेत. पण मला कधीही तत्काळ उत्तर मिळाले नाही. आठ ते दहा दिवसांच्या पुढेच माझ्या अर्जांना उत्तर मिळाले आहे.'

माहिती देण्यास टाळाटाळच केली जाते - किरण नंनवरे​​​​

माहिती अधिकार कार्यकर्ते किरण नंनवरेंनीही त्यांच्या अर्जांना मिळणाऱ्या उत्तरांवर बोलताना सांगितले की, 'माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत जीवित आणि व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याशी निगडीत माहिती असली तर ती 48 तासांच्या आत द्यावी लागते. इतर माहिती 30 दिवसांच्या आत द्यावी लागते. पण सहसा तसे होत नाही. मी आतापर्यंत दाखल केलेल्या RTI अर्जांना कधीही तत्पर उत्तर मिळाले नाही. बऱ्याचदा अर्जानंतर 28 ते 30 दिवस पत्रव्यवहारच केला जात नाही. अर्जाची भाषाशैली पाहूनही अर्ज हाताळला जातो. भाषाशैली स्ट्राँग असेल तर अर्ज लवकर हाताळला जातो. मी केलेल्या सुमारे 28 ते 30 RTI अर्जांना 30 दिवसांत कधीही उत्तर मिळाले नाही.'

अपीलात जाऊनही विलंबच होतो

पुढे बोलताना नंनवरे म्हणाले की, 'अर्जाला 30 दिवसांत उत्तर मिळाले नाही तर अपीलात जावे लागते, मात्र अपीलात गेल्यावर तिथे उत्तर देण्यासाठी कालमर्यादेचे बंधन नाही. त्यामुळे माहिती मिळण्यात विलंबच होत जातो.'

आता माहिती अधिकार कायद्याविषयी थोडक्यात माहिती जाणून घ्या

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआय) हा भारताच्या संसदेने तयार केलेला कायदा आहे ज्यायोगे नागरीकांच्या माहितीच्या अधिकाराच्या व्यावहारिक नियमांची अंमलबजावणी करता येईल.हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर राज्य वगळता भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू आहे – जे राज्यस्तरीय कायद्यांतर्गत संरक्षित आहे.कायद्याच्या तरतुदींनुसार, कोणत्याही नागरिकाला (जम्मू आणि काश्मीर मधील नागरिकांना वगळून) “सार्वजनिक प्राधिकरण” (सरकारचा एक गट किंवा “राज्याच्या साधनसामग्री”) कडून माहिती मागवता येते ज्यात त्वरेने किंवा तीस दिवसांच्या आत उत्तर देणे आवश्यक आहे. या कायद्यासाठी प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने व्यापक प्रसारणासाठी आपल्या नोंदी संगणकीकृत करणे आवश्यक आहे आणि विशिष्ट प्रकारच्या माहितीचे सक्रियपणे प्रकाशन करणे आवश्यक आहे त्यामुळे नागरिकांना औपचारिकपणे माहितीसाठी विनंती करण्यासाठी कमीत कमी आवश्यकता लागेल. हा कायदा संसदेने 15 जून 2005 रोजी मंजूर केला आणि 13 ऑक्टोबर 2005 रोजी पूर्णपणे लागू झाला.

बातम्या आणखी आहेत...