आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसी शिष्यवृत्तीचा 'तो' निर्णय अखेर रद्द:छगन भुजबळांची माहिती; परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न सुटला

मुंबई- नाशिक20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज, विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क,परीक्षा फी बाबत बंद केलेली योजना (दि.2) ऑगस्ट रोजी पूर्ववत करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. त्यामुळे परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज, विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती,शिक्षण शुल्क,परीक्षा फी योजना बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. या विरोधात आवाज उठवीत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी ही योजना बंद करण्यात येऊ नये, अशी मागणी मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली आहे. या मागणी नंतर राज्य शासनाकडून सदर योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. याबाबत शासनाने आज शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

भुजबळांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते

परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा महाविकास आघाडी शासनाने निर्णय घेतला होता. मात्र शासन निर्णय दि.२ ऑगस्ट २०२२ नुसार राज्यातील रहिवासी असणाऱ्या व परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निर्णय शासनाने रद्द केल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांची अडचण झाली होती. याबाबत छगन भुजबळ यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते. याबाबत त्यांनी म्हटले होते की, सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे कारण देऊन 25 मार्च 2022 रोजीचा शासन निर्णय (दि. 2ऑगस्ट 2022) च्या निर्णयानुसार रद्द केला आहे.

शिष्यवृत्ती बंद करण्याचा निर्णय अन्यायकारक होता- भुजबळ

शासनाच्या वतीने 25 मार्च 2022 च्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्रातील रहिवासी असणारे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच इतर मागास व विशेष मागासप्रवर्गातील विद्यार्थी जे राज्याबाहेर परराज्यात खाजगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर ऑफलाईन पद्धतीने शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क,परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती आणि निर्वाह भत्ता जमा केला जात होता.

त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 9 मार्च 2017 रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामधून वेगळा झाला. सामाजिक न्याय विभागाकडून अशा प्रकारची शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येत होती. परंतु इतर मागास बहुजन विभागाकडून परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात नसल्याने मागासवर्गीयांच्या योजनांमध्ये समानता यावी म्हणून मागील सरकारने त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता. मात्र, 2 ऑगस्ट 2022 रोजी शासनाने इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्याबाबत घेतलेला निर्णय हा अन्यायकारक होता. महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज,विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार व राज्य पुरस्कृत मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती,शिक्षण शुल्क,परीक्षा फी ही योजना बंद न करता पूर्ववत सुरु करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यशासनाच्या वतीने सदर निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. असे मत भुजबळांनी व्यक्त केले.

बातम्या आणखी आहेत...