आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
Install AppADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अॅप
कांद्याच्या दरांत वाढीची शक्यता पाहून केंद्र सरकारने सोमवारी कांद्याच्या निर्यातीवर अमर्याद कालावधीसाठी बंदी घातली आहे. या पार्श्वभुमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत संसद अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेऊन कांदा निर्यात बंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार करुन शेतकरी हिताचा निर्णय घ्या, असे मत व्यक्त केले आहे.
याबाबत शरद पवार म्हणाले की, 'केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. यामुळे महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी काल रात्री संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली आहे. या विनंतीला अनुसरुन पियुष गोयल यांनी सांगितले की, कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फे बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर आला आहे.'
'भारतातून निर्यात होणाऱ्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे व आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत. पण केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो. या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता बळावते. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळतो.
'या निर्णयाचा पाकिस्तान आणि इतर कांदा निर्यात करणाऱ्या देशांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. हे सर्व पाहता मी पियुष गोयल यांना कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही या निर्यातबंदीचा फेरविचार करू व जर एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊ. असे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे,' अशी माहिती शरद पवारांनी दिली.
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.