आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

रुग्णवाहिकांची लुटमार:राज्यातील खासगी रुग्णवाहिका ताब्यात घेणार, ठरलेल्या दरापेक्षा जास्त दर आकारल्यास गुन्हा- राजेश टोपे

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
Advertisement
Advertisement

रुग्णवाहिकांकडून जास्त पैसे आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारीनंतर, राज्यातील खासगी रुग्णवाहिका ताब्यात घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. 'रुग्णवाहिकांबाबत मुंबईच नव्हे तर राज्यभरातून तक्रारी येत होत्या. अर्धा किलोमीटरसाठी 5 ते 8 हजार रुपये आकारले जातात. त्यामुळे खासगी रुग्णवाहिका ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर कुणी ठरलेल्या दरापेक्षा अधिक दर आकारला तर त्याचे लायसन्स रद्द करुन त्याच्यावर गुन्हाही दाखल केला जाणार', असे राजेश टोपे म्हणाले.

राज्यात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत दररोज वाढ होत आहे. कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णासाठी आणि इतर आजारांच्या रुग्णांसाठीही रुग्णवाहिकेची गरज आहे. पण अशा कठीण परिस्थितीतही रुग्णवाहिकांकडून मोठ्या रकमेची मागणी केली जात आहे. याबाबत अनेकदा सरकारला तक्रारी आल्या आहेत. याच पार्श्वभूमिवर राज्य सरकारने रुग्णवाहिका ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

याबाबत सांगताना राजेश टोपे म्हणाले की, ' राज्यातील रुग्णवाहिकांनी प्रति किलोमीटर किती दर आकारायचा हा निर्णय त्या जिल्ह्यातील आरटीओ घेईल. त्यापेक्षा जर कुणी अधिक दर घेतला तर परवाना रद्द करण्याबरोबर गुन्हाही दाखल केला जाईल. ठरवलेल्या दरापेक्षा जास्त दर लावला तर लोकांनी जिल्ह्याच्या हेल्पलाईनवर तक्रार करू शकता. महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाईल. कोरानाच्या काळात ज्या समस्या समोर येतात त्यावर देखरेख ठेवतील. त्यात कोविड रुग्णालय म्हणून रुग्णांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयात प्रवेश नाकारला जातो. मात्र यापुढे हा प्रवेश नाकारता येणार नाही. कोरोना मृतांच्या अंत्यसंस्कारासाठी व्यवस्था करण्यासाठीही ही समिती लक्ष देईल. प्रत्येक जिल्ह्यात कोरोनासाठी एक हेल्पलाईन असावी त्याची अंमलबजावणी ही समिती करेल', असे टोपे यांनी सांगितले.

पुढे टोपे म्हणाले की, 'काही भागात अनावश्यक गर्दी वाढत आहे. विनाकारण फिरू नये यासाठी दोन किलोमीटरचा निर्णय घ्यावा लागतोय. अनेकांना कोरोनाच्या प्रादुर्भावाची नीट कल्पना नाही. त्यामुळे ते बाहेर पडतात आणि त्यांची वाहनं जप्त केली जात आहेत. कोरोनाचा प्रसार होऊ नये म्हणून हे पाऊल उचलले जात आहे. तरीही लोकांशी जास्त कठोर वागू नये अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिल्या आहेत. जिथे लोक बेशिस्तीने वागतायत तिथे स्थानिक प्रशासनाला कर्फ्यू लावण्याचा अधिकार दिला आहे. संस्थात्मक अलगीकरण अनेक ठिकाणी गांभीर्याने केले जात नाहीये, त्यामुळे काही ठिकाणी केसेस वाढत आहेत', असेही यावेळी टोपेंनी सांगितले.

Advertisement
0