सभात्याग:राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसचा सभात्याग; हा लोकशाहीवरील हल्ला - विरोधक

राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने शुक्रवारी विधानसभेतून सभात्याग केला. राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करणे अत्यंत दुर्दैवी व लोकशाही विरोधी घटना आहे. हा विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप या पक्षांनी या प्रकरणी केला.

सभागृहाबाहेर नारेबाजी

सुरत जिल्हा न्यायालयाने गुरुवारी मानहाणीच्या एका प्रकरणात राहुल गांधी यांना 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राहुल यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्दबातल करण्याचा निर्णय घेतला. या कारवाईमुळे अवघ्या देशाचे राजकारण पेटले आहे. त्याचे पडसाद शुक्रवारी विधानसभेतही उमटले. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी या कारवाईच्या निषेधार्थ सभात्याग केला. त्यानंतर विधानसभेच्या पायऱ्यांवर या कारवाईच्या निषेधार्थ जोरदार नारेबाजी केली.

लोकशाहीविरोधी निर्णय

या प्रकरणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधिमंडळाबाहेर पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यात त्यांनी ही घटना अत्यंत दुर्दैवी व लोकशाही विरोधी असल्याचा आरोप केला. 'नरेंद्र मोदी सरकारने लोकसभा अध्यक्षांच्या माध्यमातून आज राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली. हा लोकशाहीविरोधी निर्णय आहे. मेहुल चोकशी, नीरव मोदी, ललित मोदी आदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मित्र हजारो कोटींचा चुना लावून देशातून पळून गेलेत. राहुल गांधी यांनी याविरोधात आवाज बुलंद करत आहेत. पण त्यांचा आवाज दाबला जात आहे,' असे पटोले म्हणाले.

'राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींच्या आडनावाप्रकरणी केलेल्या विधानाप्रकरणी सुरत न्यायालयात खोटा खटला दाखल करण्यात आला. त्यानंतर आता राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याचे पाप सरकारने केले. सरकारने ही कारवाई ठरवून केली. भाजप देशात लोकशाही विरोधी व्यवस्था तयार करण्याचे काम करत आहे. हे संविधान विरोधी कृत्य असून, काँग्रेस हा लढा रस्त्यावर उतरून लढेल,' असेही पटोले यावेळी म्हणाले.

अजित पवारांचीही टीका

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनीही या प्रकरणी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. 'लोकसभेत अशा प्रकारची दुसऱ्यांदा कारवाई करण्यात आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादीचे मोहम्मद फैजल यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. त्यानंतर आज राहुल गांधींवर कारवाई करण्यात आली. राजकारणात वैचारिक मतभेद असतात. पण देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून अशी कारवाई कुणावरही केल्याचे आठवत नाही. ही कारवाई लोकशाहीला धरून नाही,' असे ते म्हणाले.

लोकशाहीला तिलांजली देणारी कारवाई - अजित पवार

'लोकशाहीत सर्वांना आपापली मते मांडण्याचा अधिकार आहे. असे असताना राहुल गांधींवर अशी कारवाई करणे लोकशाहीला धक्का देणार आहे. आम्ही त्याचा धिक्कार करतो. जनता सर्वकाही पाहत आहे. भारताची संस्कृती सर्वांना सोबत घेऊन जाणारी संस्कृती आहे. पण ही कारवाई त्यालाच तिलांजली देणारी आहे. यापूर्वी इंदिरा गांधींच्या बाबतीत असेच घडले होते. तत्कालीन सरकार इंदिरांविरोधात असेच वागले होते. पण त्यानंतर जनतेने निवडणुकीच्या माध्यमातून हे सरकार पाडून इंदिरांकडे देशाची सूत्रे सोपवली. आताही भारतीय जनता हे सहन करणार नाही. सध्या घडणाऱ्या घटना सर्वसामान्य माणसाला न पटणाऱ्या घटना आहेत,' असेही अजित पवार यावेळी म्हणाले.

राहुल गांधींवरील कारवाईसंबंधीची खालील बातमी वाचा...

राहुल गांधींची खासदारकी रद्द:मानहानी प्रकरणात 2 वर्षांच्या शिक्षेनंतर लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय, वायनाडमधून होते खासदार

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे शुक्रवारी संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी लोकसभा सचिवालयाकडून पत्र जारी करण्यात आले आहे. मानहानीच्या प्रकरणात सुरतच्या कोर्टाने गुरुवारी त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. 2019 मध्ये राहुल गांधी यांनी कर्नाटक विधानसभेत मोदी आडनावाबाबत विधान केले होते. ते म्हणाले होते - सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे?

याप्रकरणी सुरत न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली. सुप्रीम कोर्टाने 2013 मध्ये असा निर्णय दिला होता की जर एखाद्या आमदार किंवा खासदारासारख्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल. लोकप्रतिनिधीने शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केल्यास हा नियम लागू होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.येथे वाचा संपूर्ण बातमी...