आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Shinde Vs Thackeray Govt Udpate Supreme Court | Restate Your Case, Court Directs Shinde Group; Hearing Again In The Supreme Court Today | Marathi News

ठाकरे, शिंदे वाद:तुमचे म्हणणे नव्याने मांडा, कोर्टाचे शिंदे गटाला निर्देश; आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

नवी दिल्ली10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या नव्या सरकारविरोधात शिवसेनेने दाखल केलेल्या ५ याचिकांवर तुमचे नेमके म्हणणे काय आहे, हे उद्यापर्यंत (गुरुवार) नव्याने सादर करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले. राज्यातील सत्तासंघर्षावर बुधवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. दरम्यान, या वेळी कोर्टाने शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांना “तुम्ही नवा पक्ष तयार केला नसेल तर तुम्ही कोण आहात?’ असा प्रश्न केला. त्यावर साळवे म्हणाले, आम्ही शिवसेनाच, मात्र पक्षातीलच एक असंतुष्ट भाग आहोत, असे न्यायालयात सांगितले.

शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आले. शिंदे यांच्याकडून हरीश साळवे तर ठाकरेंकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी यांच्यासह इतरांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याप्रकरणी गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शिंदे गटाला विचारले की, तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत? त्यावर वकील हरीश साळवे म्हणाले, आमच्या आमदारांच्या जिवाला धोका होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. धमकीचा मुद्दा महत्त्वाचा होता.

घटनात्मक मूल्यांना डावलण्याचा प्रयत्न केला जात होता. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव होता, त्यामुळे तुमच्या कोर्टात आल्याचे साळवे म्हणाले. या वेळी कोर्टाने शिंदे गटाला विचाले की, तुम्ही नवीन पक्ष तयार केला नाही तर तुम्ही कोण आहात, यावर साळवे म्हणाले, आम्ही पक्षातीलच एक असंतुष्ट गट आहोत. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी म्हणाले, नवीन सरकार मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे आले. मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत चाचणी घेतली नाही तर याचा अर्थ त्यांच्याकडे बहुमत नाही असा होतो. एक वर्ष मविआ सरकारने विधानसभा अध्यक्ष निवडला नाही. सभागृहाचा निर्णय न्यायालयीन कक्षेत येऊ शकत नाही. घटनात्मक पद्धतीने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेऊ द्या. राज्यपालांचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनीही सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर आपली बाजू मांडली. ते म्हणाले, दीर्घकाळासाठी सरकार स्थापन करणे टाळू शकत नाही. राज्यपाल हे अधिक काळ वाट पाहू शकत नाहीत. त्यामुळे पक्षांतर्गत लोकशाही धोक्यात येऊ शकते. पक्षांतर्गत लोकशाहीला दाबण्यासाठी दहाव्या सूचीचा उपयोग केला जाऊ शकतो. ती सूची कुणीही वापरू शकत नाही.

कोर्टरूम लाइव्ह : जोरदार युक्तिवाद
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

बहुमत असल्याचे सांगून पक्षांतरबंदी कायद्याला हरताळ फासू शकत नाही
शिंदे गटाकडे एकच पर्याय आहे तो म्हणजे विलीनीकरण
आमदार, खासदार म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष होत नाही
विधानसभा अध्यक्ष आमच्या तक्रारीवर लगेच निर्णय देत नाहीत, पण विरोधकांच्या तक्रारींवर लगेचच निर्णय घेतात. त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे.

शिंदे गटाचा युक्तिवाद
विधिमंडळात व्हीप लागू होताे, बाहेर लागू नाही
आम्ही पक्ष सोडलेलाच नाही, त्यामुळे आम्हाला पक्षांतरबंदी लागू होत नाही
ठाकरे सरकार आम्ही पाडले नाही, मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे.
एखादा व्यक्ती, एखादे पद म्हणजे राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही. आम्हाला मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर नेता बदलण्याचा अधिकार

बातम्या आणखी आहेत...