आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराअँटिलिया आणि मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणानंतर निलंबित पोलिस उपनिरिक्षक सचिन वाझेचा फेक TRP घोटाळ्यातही हात असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अंमलबजावनी संचालनालया (ED)ला टीआरपी घोटाळा आणि वाझेमध्ये संबंध असल्याचे पुरावे आढळले आहेत. ED च्या तपासात समोर आले की, वाझेने एका पोलिसामार्फत ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BARC)च्या अधिकाऱ्यांना त्रास न घेण्यासाठी 30 लाख रुपये घेतले होते.
ED च्या तपासात पेमेंटचा पॅटर्न समजला
मीडिया रिपोर्ट्समध्ये ED ने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, BARC च्या अधिकाऱ्यांनी चौकशीदरम्यान वाझेला लाच दिल्याचे कबुल केले आहे. तसेच, ही लाच पाच टप्प्यात दिल्याचे सांगितले आहे. याबाबत सचिन वाझेची चौकशी होणे बाकी आहे. BARC ने आपल्या कागदपत्रांमध्ये दाखवले की, त्यांनी आपल्या ऑफीसमध्ये काही कस्ट्रक्शनची कामी करुन घेतली आणि त्यासाठी एका बनावटी कंपनीला पैसे दिले. यानंतर इतर रक्कम इतर चार शेल कंपन्यांना देण्यात आली. शेल कंपन्यांच्या खात्यात पैसे गेल्यानंतर हा पैसा हवाला ऑपरेटरच्या बँक खात्यात पाठवण्या आला. यानंतर ही रक्कम कॅशद्वारे BARC ला परत देण्यात आली. हा पैसा नंतर सचिन वाझेला देण्यात आला.
BARC अधिकाऱ्यांना वाझेने टॉर्चरची भीती दाखवली- सूत्र
मिळालेल्या रिपोर्ट्सनुसार, वाझेने BARC आणि फेक TRP प्रकरणाशी संबंधित लोकांना चौकशीसाठी दक्षिण मुंबईतील पोलिस आयुक्तालयात बोलवायचा आणि अनेक तास, कधीकधी संध्याकाळपर्यंत वाट पाहायला लावयचा. काही दिवसानंतर वाझेने इतर लोकांकडून अशी अफवा पसरवली की, वाझे चौकशीदरम्यान खूप टॉर्चर करतो. यानंतर वाझेने BARC च्या अधिकाऱ्यांना हा टॉर्चर न करण्यासाठी 30 लाख रुपयांची मागणी केली.
TRP प्रकरणात वसुलीचे प्रकरण जोडणार ED
ED आता TRP प्रकरणात लाच/वसुलीचे प्रकरण जोडणार आहे. हे प्रकरण जोडल्यानंतर लवकरच ईडी आपली पहिले आरोपत्र सादर करेल. नुकतच, फेक TRP प्रकरणात ED ने फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा आणि महामूवीज चॅनेलची 32 कोटी रुपयांची प्रॉपर्टी जप्त केली आहे. महामूवी आणि बॉक्स सिनेमाने मुंबईमध्ये आपली 25% TRP फक्त 5 घरांमध्ये लागलेल्या बॅरोमीटरद्वारे मिळवली होती. फक्त मराठीनेदेखील अशाच प्रकारे 5 घरांमधून 12% TRP मिळवली होती.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.