आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

नवे शैक्षणिक धोरण:...नाहीतर ‘शिक्षणाच्या आयचा घो’ होईल अन् शिक्षण मंत्रालयाचे अवजड उद्योग खाते होईल, नव्या शैक्षणिक धोरणावर सामनातून टीकास्त्र

मुंबई11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मिशनऱ्यांची ‘कॉन्व्हेंट स्कूल’, केंद्रीय विद्यालये, आंतरराष्ट्रीय शाळांसंदर्भात हा मातृभाषेतून शिक्षणाचा नियम कसा लागू करणार?
  • राजकारणात सध्या जी बजबजपुरी माजली आहे ती पाहिल्यावर या नैतिकतेच्या धड्याची गरज भासते.

नुकतेच केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाचा आराखडा मांडला आहे. या शैक्षणिक धोरणावर शिवसेनेने टीकास्त्र साधलं आहे. 'नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षेचे महत्त्व कमी केले आहे. या धोरणामुळे देशभरातील शिक्षणात आमूलाग्र बदल होतील असे सांगितले गेले. तसे बदल झाले तर आनंदच आहे. शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे असे हे शैक्षणिक धोरण आहे असे सरकार म्हणते, पण ‘कौशल्य’ घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांसाठी सरकारने रोजगार हमी केंद्रे उभारली तरच फायदा होईल. नाहीतर नेहमीप्रमाणेच ‘शिक्षणाच्या आयचा घो’ होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे अवजड उद्योग खाते होईल! असे म्हणत शिवसेनेचे मुखपत्र सामनामधून नव्या शैक्षणिक धोरणावर टीकास्त्र साधण्यात आले आहे.

सामनामध्ये नेमके काय?

  • पंतप्रधान मोदी यांनी एक काम नेक केले. देशाचे शैक्षणिक धोरण संपूर्ण बदलले. हा बदल 34 वर्षांनी झाला. फ्रान्सवरून आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा हे महत्त्वाचे आहे. नवे शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचे असे आम्ही म्हणतो त्याचे मुख्य कारण असे की, देशाला आता शिक्षण मंत्रालय मिळाले.
  • याआधी ‘अवजड, अवघड’ उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते. त्याचे नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असे झाले. त्यामुळे देशाला शिक्षणमंत्री मिळेल. फक्त ज्याला शिक्षणातले खरोखरच कळते अशी व्यक्ती आता शिक्षणमंत्री म्हणून येऊ द्या म्हणजे झाले.
  • अर्थखात्यातला कानामात्रा कळत नाही, वैद्यकीय क्षेत्रातले कळत नाही अशा अनेक व्यक्ती अनेकदा त्या त्या मंत्रालयात आल्या व सगळाच बट्टय़ाबोळ केला. मोदी सरकारने 34 वर्षांनंतर शैक्षणिक धोरणात बदल करून एक चांगले पाऊल टाकले आहे.
  • या शैक्षणिक धोरणावर नक्की कोणत्या तज्ञांचा हात फिरला ते सांगता येणार नाही, पण एक मात्र चांगले केले, पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे मातृभाषेतून केले. हे जे मातृभाषेतून शिक्षण आहे, त्याबाबतची मागणी संघ परिवारातून सतत सुरू होती. प्रश्न इतकाच आहे की, हे मातृभाषेचे शिक्षण फक्त सरकारी शाळांपुरतेच मर्यादित राहू नये. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत, मिशनऱ्यांची ‘कॉन्व्हेंट स्कूल’, केंद्रीय विद्यालये, आंतरराष्ट्रीय शाळांसंदर्भात हा मातृभाषेतून शिक्षणाचा नियम कसा लागू करणार?
  • देशभरात आज इंग्रजीतून शिक्षण घेण्याची लाट आली आहे. त्यात भाषा व संस्कृती मरत आहे. मातृभाषा ही उपजीविका, व्यापार, उद्योग, संशोधनास पूरक नाही असे मत लोकांनी करून घेतले आहे. मुंबई-ठाण्यासारख्या शहरांत मराठी शाळा बंद केल्या, मराठी शिक्षक बेकार झाले. हे चित्र धक्कादायक आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, आता नव्या धोरणानुसार दहावी-बारावीच्या परीक्षा संपल्या. त्यांचे ते बोर्डच रद्द करून 5+3+3+4 असा नवा बार केंद्र सरकारने उडवला आहे.
  • यापुढचे शिक्षण हे फक्त पुस्तकी पोपट निर्माण करणारे किंवा पदवीधर निर्माण करणारे कारखाने नसतील, तर व्यवहारी व व्यावसायिक स्वरूपाचे असेल. प्रगती पुस्तकांची भीती घालवली आहे. प्रगती पुस्तकात फक्त गुण व शिक्षकांचे शेरे न देता स्वतः विद्यार्थी, सहविद्यार्थी व शिक्षक यांनी मूल्यमापन करायचे आहे. त्या आधारावर विद्यार्थ्यांच्या जीवन कौशल्याचा विकास कसा करता येईल ते ठरवायचे आहे. कौशल्य विकासावर भर देऊ असे धोरणात सांगितले, पण कौशल्य विकासानंतर कौशल्यप्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराची हमी मिळेल काय?
  • मोदी यांनी नव्याने कौशल्य विकास मंत्रालय स्थापन केले, त्या मंत्रालयाने आतापर्यंत नेमके किती ‘कौशल्य’धारक निर्माण केले तेसुद्धा देशासमोर यायला हवे. सहावीपासून विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण मिळणार. म्हणजे नक्की कोणते? दुसरे असे की, विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा होणार. तशा त्या आजही होतच आहेत.
  • नोकरी क्षेत्रात जाणाऱयांसाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल. असे बरेच काही नव्या शैक्षणिक धोरणात असले तरी मुख्य गाभा हाच की, ‘10+2’ उडाला व ‘5+3+3+4’ असा नवा फॉर्म्युला आणला. आकडे वाढले आहेत. या आकड्यांचा घोळ समजून घ्यायला वेळ मिळावा म्हणून शैक्षणिक धोरण 2022-23 पासून राबविले जाईल.
  • यापुढे ‘दहावी-बारावी’ असे जे शिक्षणाचे स्तर होते ते राहणार नाहीत. दहावी-बारावीच्या प्रमाणपत्रांचे महत्त्वच संपवून टाकले. गुणवत्तेची, टक्केवारीची स्पर्धाच मोदी सरकारने संपवून टाकली. गुणवत्तेच्या निकषावर राज्यही चालत नाहीत, तेथे शिक्षणाचे काय? नव्या शैक्षणिक धोरणातील अभ्यासक्रम कोणत्या विद्यापीठात तयार करणार व हे तज्ञ कोणत्या शाखेतून (विद्यापीठ) येत आहेत ते समजून घेणे औत्सुक्याचे आहे. ‘‘महाराष्ट्रात विद्यापीठाच्या अंतिम परीक्षा घ्याच’’ असा हेका लावणाऱयांनी नवे शैक्षणिक धोरण वाचायला हवे. नव्या शैक्षणिक धोरणात नैतिकेचे धडे देण्याची तरतूद दिसत नाही.
  • पदवीधर, कौशल्यधारक घडवता येतील; पण चांगला माणूस, चांगला नागरिकसुद्धा घडवावा लागेल. नियम, घटना, कायदा, बहुमत याचा आदर करणारा नागरिक घडवल्याशिवाय चांगला राजकारणी घडणार नाही. राजकारणात सध्या जी बजबजपुरी माजली आहे ती पाहिल्यावर या नैतिकतेच्या धड्याची गरज भासते.
0