आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Shock To Industries In Marathwada And Vidarbha; Concerns Over Non availability Of Power Concessions, Delay In Power Concessions For 4 Months

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:मराठवाडा अन् विदर्भातील उद्योगांना शॉक, 4 महिन्यांपासून वीज सवलत रखडल्याने चिंता वाढली

जालना | कृष्णा तिडके18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाडा-विदर्भात उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी वीज सवलतींची शिफारस केळकर समितीने केली होती. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ पासून येथील उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून वीज बिलात युनिटमागे एक रुपयाची सवलत सुरू केली होती. २०२४ पर्यंत ही योजना सुरू राहणार होती. परंतु, गेल्या चार महिन्यांपासून सवलतीची रक्कम मिळालेली नाही. त्यातच योजनेत दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारने पाच सदस्यांची समिती नियुक्त केली आहे. दुसरीकडे ही योजना बंद केली नसल्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.

२०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना सुरू केली तेव्हा त्यासाठी वार्षिक १२०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. भविष्यात गरज पडली तर त्यात आणखी वाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. या १२०० कोटी रुपयांतून मराठवाडा-विदर्भातील जवळपास ७ हजार उद्योगांना आठ महिन्यांपर्यंत वीज बिलात सवलत मिळत होती. परंतु, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या योजनेला कासवगती प्राप्त झाली. पूर्वी नियमितपणे मिळणारी सवलत आता सहा ते आठ महिन्यांनी मिळत आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील एका महिन्याचे अनुदान अद्याप दिलेले नाही तर नव्या आर्थिक वर्षातील सलग तीन महिन्यांचे अनुदानही जमा झालेले नाही. या योजनेसंदर्भात ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्यांकडे चौकशी करतात तेव्हा यासंदर्भात कोणत्याच सूचना नसल्याचे या विभागातील अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे ही योजना पुढे सुरू राहील की नाही याची चिंता येथील उद्याेजकांना लागली आहे.

सवलतीमुळे तरले उद्योग
ही सवलत मिळाल्यामुळे विदर्भातील प्रक्रिया उद्याेग आणि मराठवाड्यातील स्टील आणि अन्य उद्याेगांना मोठा आधार मिळाला. जालन्यातील स्टील उद्योगांना भंगारपाठोपाठ सर्वाधिक खर्च वीज बिलावर करावा लागतो. ही सवलत मिळाल्यानंतर येथील उद्योग देशातील मोठ्या उद्योगांसोबत स्पर्धेत उतरले. अनेक स्टील उद्योगांनी उत्पादन क्षमता वाढवली. परिणामी रोजगारात वाढ झाली.

प. महाराष्ट्रालाही सवलत हवी
मराठवाडा-विदर्भाप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योगांनाही ही सवलत मिळावी, असा प्रयत्न सरकारमधील एका बडा मंत्री करत आहे. १२०० कोटी वार्षिक निधीतून मराठवाडा-विदर्भातील उद्योगांना फक्त ८ महिनेच सवलत मिळते. त्यात आता प. महाराष्ट्राचा समावेश केल्यास मराठवाडा-विदर्भाच्या हाती काहीच पडणार नाही, असे उद्योजक म्हणत आहेत.

योजनेबाबत साशंकता
या योजनेचा मराठवाडा-विदर्भातील उद्योगांना कसा फायदा होतो आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने पाचसदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीचा अहवाल ऊर्जा मंत्रालयाकडे सहा महिन्यांपूर्वीच सुपूर्द करण्यात आला. तेथून तो आता अर्थमंत्रालयात गेला आहे. परंतु, त्यावर पुढे कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही.

योजना बंद केलेली नाही
मराठवाडा-विदर्भातील उद्योगांना वीज बिलात सवलत देण्याची योजना बंद करण्यात आलेली नाही. यासाठी जसा निधी येतोय तसा दिला जात आहे. या योजनेत काही दुरुस्त्या करायच्या आहेत, त्यासंदर्भातील प्रस्ताव सध्या अर्थ मंत्रालयाकडे आहे. - नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री, महाराष्ट्र.

बातम्या आणखी आहेत...