आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

मंत्रिमंडळ निर्णय:सिंचन घोटाळ्याविरोधात रान उठवलेल्या भाजपला झटका; ‘जलयुक्त’ चौकशीच्या शिवारात, फडणवीसांच्या मागे शुक्लकाष्ठ

मुंबई17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ अपयशी ठरल्याचे कॅगच्या अहवालात ताशेरे
  • अर्थतज्ज्ञ एच.एम.देसरडा यांच्या लढ्यास यश

फडणवीस सरकारने राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. त्यामुळे चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. आघाडी सरकारच्या या निर्णयाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणींत वाढ होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजना सर्वस्वी अपयशी झाल्याचे ताशेरे महालेखापालाच्या (कॅग) अहवालात ओढण्यात आले आहेत. हा अहवाल पावसाळी अधिवेशनात सादर झाला होता. त्या अनुषंगाने ही चौकशी होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ९ हजार ६३४ कोटी खर्च झाला. मात्र राज्यात टँकरची संख्या वाढली, भूजल पातळी वाढली नाही. राज्यातील गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट सफल न झाल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले होते.

मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय

१. राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुधारित वेतनश्रेणी १ नोव्हेंबर २०२० पासून लागू होईल.

२. राज्यातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेणाऱ्या निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय.

३. मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्या, अतिरिक्त शाखा यांना २० टक्के अनुदान देणे तसेच २० टक्के अनुदान सुरू असलेल्या शाळांना वाढीव टप्पा अनुदानाच्या अटींमध्ये सुधारणा.

४. नव्याने निर्माण करण्यात आलेला राज्य निवडणूक विभाग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि, मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयासाठी निर्माण केलेल्या १२८ पदांना कायम ठेवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

५. नागपूर शहर व परिसरातील रेल्वेमार्गांवर आधुनिक प्रकारच्या वातानुकूलित बीजी मेट्रो ट्रेन सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

अर्थतज्ज्ञ एच.एम.देसरडा यांची याचिका

जलयुक्त शिवार योजना अशास्त्रीय पद्धतीने राबवली जात आहे, असा दावा करत औरंगाबादचे अर्थतज्ज्ञ एच. एम. देसरडा यांनी सन २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. देसरडा यांच्या म्हणण्यात तथ्य वाटल्याने याप्रकरणी वस्तुनिष्ठ अहवाल बनवण्यासाठी जोसेफ समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने गोलमोल अहवाल दिला. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार राज्यात सत्तेमध्ये येतात फडणवीस सरकारची जलयुक्त शिवार योजना बंद केली. सिंचन प्रकल्पात भ्रष्टाचार करण्यास सोकावलेल्या मंडळींना जलयुक्त शिवार योजनेत हात मारता येत नसल्याने योजना बंद केली आहे, असा आरोप भाजपने केला होता. एकूण राज्यातील भाजपचे सर्वेसर्वा देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात आघाडी सरकारने आता कठोर भूमिका घेण्यास प्रारंभ केला आहे.

फडणवीस यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ अपयशी ठरल्याचे कॅगच्या अहवालात ताशेरे

जलयुक्त शिवार अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पाण्याची साठवण निर्मिती कमी असतानाही गावे जल परिपूर्ण म्हणून घोषित केली आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट भूजलपातळीत वाढ करणे होते. पण अनेक गावांमध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजलपातळी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले. या योजनेअंतर्गत केलेल्या अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नाही, असा ठपका कॅगने अहवालात ठेवला आहे.

५ हजार किमी नदी-नाल्यांचा विध्वंस, सर्वंकष चाैकशी हवी

जलयुक्त शिवार योजनेची सर्वंकष चौकशी झाली पाहिजे. चौकशी समितीत जलसंधारण तज्ज्ञ असले पाहिजेत. कारण या योजनेने ५ हजार किमी नदी-नाले यांचे अशास्त्रीय खोलीकरण करून पर्यावरणीय विध्वंस केलेला आहे. - एच.एम.देसरडा, अर्थतज्ज्ञ