आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Supreme Court Dismisses Fresh Plea For Judicial Inquiry Against Policemen Present On The Spot During Killing Of Sadhus In Palghar

पालघर मॉब लिंचिंग:साधुंच्या हत्येवेळी उपस्थित असलेल्या पोलिसांविरोधातील न्यायालयीन चौकशीची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

मुंबई25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • याचिकेत पोलिसांविरोधात न्यायालयीन चौकशी आणि कारवाईची मागणी करण्यात आली होती

मुंबईजवळील पालघर जिल्ह्यात 16 एप्रिलच्या रात्री झालेल्या दोन साधुंसह तिघांची हत्या झाली होती. याघटनेवेळी काही पोलिसही तेथे उपस्थित होते. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाता त्या पोलिसांविरोधात न्यायालयीन चौकशी आणि कारवाईची मागणी करणारी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.

या आधारावर याचिका फेटाळून लावली

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर विचार करण्यास नकार देत, शुक्रवारी म्हटले की,"याप्रकरणी न्यायालयाने दखल घेतली आहे. याचिकांना एक-एक करुन वाढवण्यात काहीच अर्थ नाही."

याचिकाकर्त्याची ही मागणी

याचिकाकर्ते जय कृष्ण सिंह यांनी पालघरच्या घटनेदरम्यान, उपस्थित असलेल्या पोलिसांवर गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती. तसेच, घटनेचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, त्यात एक पोलिस कर्मचारी मारहाणीवेळी साधुला आपल्यापासून दूर करताना दिसत होता, त्याच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्याची मागणी

या याचिकेत घटनेची न्यायालयीन चौकशी कनिष्ठ सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच, या प्रकरणाचा लवकरात-लवकर निकाल लावण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

यापूर्वी, 11 जूनला या घटनेची सीबीआय आणि एनआयएकडून वेगवेगळी चौकशी करण्याच्या मागणीवाल्या दोन याचिकांबाबत कनिष्ठ न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला उत्तर मागितले होते. तसेच, उच्च न्यायालय ‘श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा’च्या साधुंकडून दाखल केलेली याचिका आणि मृत्यू झालेल्या साधुंच्या जवळल्या व्यक्तींकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावनी करण्यास तयार झाली आहे. त्यांच्याकडून आरोप लावण्यात आला आहे की, राज्य सरकारकडून चौकशीत पक्षपात केला जात आहे.

0