पुढे काय?:राज्यपाल - अध्यक्षांवर ताशेरे...ठाकरेंनाही दिलासा नाही, प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग; जाणून घ्या 'सर्वोच्च' आदेशाचा अर्थ

सुप्रीम कोर्टाच्या घटना पीठाने गुरुवारी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या विविध याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केल्या आहेत. यामुळे महाराष्ट्रात गत वर्षभरापासून सुरू असलेल्या राजकीय आदळआपटीला तूर्त ब्रेक लागला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात राज्यपाल व सभापतींच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ठाकरेंनी 'फ्लोअर टेस्ट'चा सामना केला असता तर कदाचित पूर्वस्थिती लागू करता आली असती, असे महत्त्वपूर्ण निरिक्षणही नोंदवले.

शिंदे- उद्धव ठाकरेंनी सुप्रीम कोर्टात काय केले होते अपील?

एकनाथ शिंदे यांनी जून 2022 मध्ये आपल्या 15 समर्थक आमदारांसह उद्धव ठाकरेंविरोधात बंडखोरी केली होती. त्यानंतर शिंदेंसह शिवसेनेच्या 16 आमदारांनी भाजपशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले होते. राज्यपालांनी शिंदे-भाजप आघाडी सरकारला मान्यता देऊन शपथ दिली होती.

उद्धव ठाकरे गटाने या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेऊन शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची तथा राज्यपालांचा जून 2022 चा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. राज्यपालांनी आपल्या आदेशांद्वारे उद्धव यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते.

कोर्टाने 2016 मध्ये अरुणाचल प्रदेशातील नबाम तुकी सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार पूर्ववत स्थापन करावे, अशी मागणी उद्धव गटाने सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती.

सुप्रीम कोर्टाने कोणता आदेश दिला?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने उद्धव-शिंदे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, सभागृहाच्या अध्यक्षांवरील निलंबनाचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यांना अपात्रतेच्या कारवाईवर कोणताही निर्णय घेता येत नाही. या प्रकरणी एका मोठ्या खंडपीठाच्या संदर्भाची गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल व सभापतींच्या भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढलेत. सुप्रीम कोर्टानेही राज्यपालांची बहुमत सिद्ध करण्याची चाचणी चुकीची ठरवली. भारत गोगावले (शिंदे गट) यांची शिवसेना पक्षाच्या मुख्य प्रतोदपदी (चिफ व्हिप) नियुक्ती करण्याचा सभापतींचा निर्णयही बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कोर्ट म्हणाले की, व्हिपला पक्षापासून वेगळे करणे योग्य नाही. पक्षातील असंतोषाच्या आधारावर फ्लोर टेस्ट होता कामा नये. आता शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांवर सभापतींनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे सरकारला पुनर्स्थापित करण्यासही नकार दिला. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता तर कदाचित त्यांना पुन्हा पदावर बसवता आले असते, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा परिणाम काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला. शिंदे सरकारचे कामकाज पूर्वीसारखेच अव्याहत सुरू राहील. तसेच दुसऱ्या बाजूला या प्रकरणाची सुनावणी 7 सदस्यीय घटनापीठ करेल.

सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्याचे अधिकार अध्यक्षांना दिलेत. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनाच या प्रकरणी निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे उद्धव ठाकरे सरकार पुनर्स्थापित होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उद्धव ठाकरेंनी बहुमताच्या चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. कोर्ट हा राजीनामा रद्द करू शकत नाही. तसेच जुने सरकार बहालही करू शकत नाही.

आता पुढे काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव-शिंदे प्रकरण ज्या प्रकारे मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, अशा प्रकरणांची अन्य राज्यांत पुनरावृत्ती होणार नाही यासाठी देशाच्या सर्वात मोठ्या न्यायालयाला या प्रकरणी ठोस निर्णय घ्यायचा आहे. कोर्टाने यामुअळेच 2016 च्या नबाम तुकी सरकारच्या निर्णयावर सखोल सल्लामसलत करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

राज्यपाल व अध्यक्षांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीमुळे इतर राज्यांचे राज्यपाल व विधानसभेचे अध्यक्ष अशा प्रकरणांत अशी पावले उचलण्यास कचरतील. विशेषतः मुख्यमंत्रीही बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा देताना हजारवेळा विचार करतील.