आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षण:केंद्राची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली, नवीन प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केंद्रालाच

नवी दिल्ली23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नाहीच असेच सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने मे महिन्यात सुनावलेल्या निकालात १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या व्याख्येला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी म्हटले की, “केंद्राच्या याचिकेवर विचार करण्यासाठी कोणताही पुरेसा आधार नाही. त्यातील उपस्थिती मुद्द्यांवर मुख्य निकालात घटनापीठाने विचार केला होता. याचिकेत दिलेल्या विविध आधारांचा मुख्य निकालातच निपटारा करण्यात आला आहे.’

न्या. अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस.अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट यांच्या घटनापीठाने ३:२ अशा बहुमताने निकाल सुनावला. सुप्रीम कोर्टाने मेमध्ये मराठा आरक्षण रद्द करताना निकालात म्हटले होते की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून संविधानात अनुच्छेद ३४२-एचा समावेश करण्यात आला. यानंतर केवळ केंद्राकडेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा दर्जा देण्याचा अधिकार आहे. तथापि, केंद्राने पुनर्विचार याचिकेत म्हटले होते की १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचा वैधानिक अधिकार संपुष्टात येत नाही. राज्येही जातींना सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासचा दर्जा देऊ शकतात. तसेच त्यानुसार आरक्षणही देऊ शकतात. मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. गुरुवारच्या आदेशानंतर आरक्षणासाठी नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा निर्णय राज्यांच्या नव्हे तर केंद्रीय पातळीवर होऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे.

राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार बहाल करा
प्रतिक्रिया देताना मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, केंद्राने घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५०% टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे. पुनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्राच्या माध्यमातून घटनादुरुस्ती केली पाहिजे.

बातम्या आणखी आहेत...