आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

मराठा आरक्षण:आरक्षण स्थगितीवरील रोष शांत करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाचे ८ निर्णय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ देणार

मुंबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • मराठा समाजाच्या विद्यार्थी, युवकांसाठी 1200 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद

राज्याच्या एसईबीसी आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे संतप्त झालेल्या मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा निर्णय मंगळवारी आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला.

मराठा समाजाचे आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत समाजातील युवक व विद्यार्थ्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ (ईडब्ल्यूएस) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून शिष्यवृत्ती व व्यावसायिकांच्या मदतीसाठी १२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. फडणवीस सरकारने धनगर समाजाला आदिवासी विभागाच्या योजना लागू करण्यासाठी हजार कोटींची तरतूद केली होती. तोच कित्ता महाविकास आघाडी सरकारने गिरवला आहे.

धनगर समाजासाठी गिरवलेला कित्ता मराठा समाजासाठी आरक्षणाचा निर्णय

शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, व्यवसायासाठी कर्ज, भाजपच्या पावलावर पाऊल

> आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेला (ईडब्ल्यूएस) लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल.

> राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता ईडब्ल्यूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल.

> डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. तीच मराठा विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल.

> उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरिता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबवण्यात येते. ही योजना अधिक गतिमान करण्यात येईल.

> छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना १३० कोटी रुपयांचा निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल.

> अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुण व्यावसायिकांच्या मदतीसाठी भागभांडवल ४०० कोटींनी वाढवले.

> मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना प्रस्ताव आल्यास एका महिन्यात एसटी महामंडळात नोकरी.

> मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार. सध्या २६ प्रकरणे प्रलंबित. त्यावर एका महिन्यात कार्यवाही.

मंत्रिमंडळ निर्णयांचा प्रारंभ फडणवीस सरकारच्या काळात

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाचा प्रारंभ तत्कालीन फडणवीस सरकारने केला होता. त्यात केवळ निधीची भर घालण्याचे काम आघाडी सरकारने केले आहे. या उपाययोजनांमुळे सरकारवरील मराठा समाजाचा रोष कमी होईल, अशी सरकारला आशा आहे, मात्र संघटनांचे समाधान या उपाययोजनांनी होण्याची शक्यता कमी आहे.